नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृ़त्वाखालील सरकारने पुन्हा निवडून आल्यावर काही महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये महाराष्ट्राचे खासदार नितिन गडकरी यांचे मोठे वजन आहे. गडकरींचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नुकताच नवा मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतही हा कायदा मंजूर करून घेत नियमांमध्ये रुपांतर केले आहे. गडकरींनी तेव्हा या कायद्यामुळे लोकांमध्ये वाहतूक नियमांना घेऊन गंभीरता लक्षात येईल असे म्हटले होते.
नवा मोटार वाहन कायदा लोकांमध्ये दहशत पसरविणारा ठरला आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे मागील कायद्याच्या तुलनेत दहा पटींनी वाढविलेला दंड आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून कोणाला 15 हजार, तर कोणाला 50 हजार तर कोणाला चक्क 6 लाखांचा दंड केल्याच्या घटनांनी चांगलीच प्रसिद्धी मिळविली होती. हे खरे आहे की हा कायदा अद्याप काही राज्यांमध्ये लागू झालेला नसून त्यात गडकरींचा महाराष्ट्रही आहे. हा कायदा लागू झाला तेव्हा महाराष्ट्रात निवडणुकांचे वातावरण होते. यामुळे लोकांच्या नाराजीची झळ नको म्हणून निवडणुकीनंतर नियम लागू करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे येत्या महिनाभरात हा नवा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही राज्यांनी दंडाची रक्कम कमी करून कायदा लागू केला आहे.
असे असले तरीही नितिन गडकरींच्या या निर्णयाने हजारो लोकांचे प्राण वाचले आहेत. ही आकडेवारीच खुद्द नितिन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली आहे. मोटार वाहन कायदा 2019 वर गडकरींना सांगितले की सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019 रस्ते अपघातात एकूण 1355 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर गेल्या वर्षी याच काळात 1503 लोकांनी प्राण गमावले होते. या नियमामुळे मृत्यूंची संख्या 9.8 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
गुजरातमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या काळात 480 लोकांचा मृत्यू रस्ते अपघातात झाला आहे. तर गेल्या वर्षी या काळात 557 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच 13.8 टक्क्यांनी मृत्यू घटले आहेत. गुरुवारी लोकसभेचे सीपीआयचे खासदार एम सेल्वराज यांनी य़ाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.