जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना विम्याचा ठेंगा

गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान पीक विमा योजना आली. शेतकऱ्यांना यातून विम्याची भरीव आर्थिक मदत मिळेल, ...

सहा तालुके पात्र : केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना कुचकामीरूपेश उत्तरवार। लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान पीक विमा योजना आली. शेतकऱ्यांना यातून विम्याची भरीव आर्थिक मदत मिळेल, असे चित्र उभे करण्यात आले. प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांपैकी दहा तालुक्यातील तब्बल साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना या विम्याने ठेंगा दाखविला आहे. परिणामी ही योजना फुसका बार ठरली आहे.पंतप्रधान पीक विमा योजनेत गेल्यावर्षी तीन लाख ९७ हजार ९३० शेतकऱ्यांनी तीन लाख ६१ हजार ६६८ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला. यात सर्वाधिक क्षेत्र कापसाचे होते. त्या खालोखाल सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आणि ज्वारीच्या क्षेत्राची नोंद होती. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना नवीन निकषानुसार मदत मिळणार होती. त्यामुळे प्रत्येक विमाधारकाला मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात उलटेच घडले. विमा कंपनीने तीन लाख ५९ हजार शेतकरी मदतीसाठी अपात्र ठरविले. केवळ सहा तालुक्यातील ३८ हजार ८३१ शेतकरी मदतीस पात्र ठरले. या पात्र शेतकऱ्यांना २३ कोटी सात लाख ३१ हजार २५३ रूपयांची मदत दिली जाणार आहे. आश्वासनाच्या तुलनेत मिळालेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा भंग करणारी आहे. यामुळे ही योजना शेतकऱ्याऐवजी विमा कंपनीच्याच लाभाची ठरली आहे.नुकसानग्रस्तांचा फोन उचललाच नाहीपंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अर्ज भरताना काही खास कंपन्यांना अर्जाच्या छपाईचे कंत्राट दिले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना उशिरापर्यंत अर्जही मिळाले नाही. त्या अर्जावर एक दूरध्वनी क्रमांक देण्यात आला होता. नुकसान झाल्यानंतर २४ तासात त्यावर संपर्क करावा, तत्काळ मदत मिळेल, असेही नमूद होते. मात्र शेतकऱ्यांनी केलेला दूरध्वनीच उचलला जात नव्हता. यामुळे विम्याबाबत प्रश्नचिन्ह होते. मदतीच्या घोषणेमुळे पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा दावा किती फोल होता, हेच आता उघड झाले आहे.सहा तालुक्यातील मोजकाच परिसरजिल्ह्यातील १०१ मंडळांपैकी मोजक्याच मंडळाला पीक विमा मंजूर झाला. यात प्रत्येक तालुका व मंडळात वेगवेगळ्या पिकांना मदत जाहीर झाली. यात आर्णी, दारव्हा, बाभूळगाव, पुसद, वणी आणि झरी या सहा तालुक्यातील मोजक्याच मंडळातील शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई मिळणार आहे.