कोरोनात पाचव्या-आठव्या वर्गांची रस्सीखेच

जिल्हा परिषदेने तीन वर्षांपूर्वी आपल्या ज्या शाळांमध्ये चौथीपर्यंत वर्ग आहे, तेथे पाचवा वर्ग सुरू केला. तर जेथे सातवीपर्यंत वर्ग आहे, तेथे आठवा वर्ग सुरू केला. मात्र या निर्णयामुळे संबंधित गावातील खासगी अनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाल्याने अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या संघटनांनी विरोध सुरू केला. विभागीय आयुक्त स्तरापर्यंत हा प्रश्न नेण्यात आला होता. त्यातून शासनालाही सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावा लागला होता.

ठळक मुद्देशिक्षक संघटना आमनेसामने : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एकीकडे कोरोनामुळे शाळा कशा सुरू कराव्या, हा प्रश्न जटिल बनलेला असताना पाचवा-आठवा वर्ग कोणी सुरू ठेवावा अन् कोणी बंद करावा, यावरून शिक्षक संघटनांचे वाक्युद्ध रंगले आहे. विद्यार्थी संख्या टिकविण्यासाठी जिल्हा परिषद, नगरपरिषद शाळांचे शिक्षक आणि खासगी अनुदानित शाळांचे शिक्षक प्रशासनापुढे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.
जिल्हा परिषदेने तीन वर्षांपूर्वी आपल्या ज्या शाळांमध्ये चौथीपर्यंत वर्ग आहे, तेथे पाचवा वर्ग सुरू केला. तर जेथे सातवीपर्यंत वर्ग आहे, तेथे आठवा वर्ग सुरू केला. मात्र या निर्णयामुळे संबंधित गावातील खासगी अनुदानित शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाल्याने अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या संघटनांनी विरोध सुरू केला. विभागीय आयुक्त स्तरापर्यंत हा प्रश्न नेण्यात आला होता. त्यातून शासनालाही सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावा लागला होता. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान शिक्षक आघाडी, शिक्षक महासंघ, शिक्षण संघर्ष संघटना आदींनी अनुदानित शाळांची बाजू उचलून धरली. अखेर २७ फेब्रुवारीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद शाळांमधील नियमाचे उल्लंघन होणारे वर्ग बंद करण्याबाबत आदेश काढले.
परंतु, जिल्हा परिषदेच्या एकाही शाळेने नियम मोडलेला नाही. उलट नियमानुसारच, असे वर्ग आवश्यक असल्याचा दावा जिल्हा परिषद शिक्षक संघटनांच्या महासंघाने घेतली आहे. त्याऐवजी खासगी अनुदानित शाळांचेच पाचवी आणि आठवीचे वर्ग अनधिकृत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. एकीकडे शाळा सुरू करण्याबाबत निश्चित निर्णय झालेला नसताना वर्गांबाबतची ही शिक्षकांची खेचाखेची पालकांना संभ्रमात टाकत आहे.

आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी राजकारण
वाढलेल्या लॉकडाऊनमुळे जुलैमध्ये शाळाच सुरू होण्याची शक्यता नाही. आॅगस्टबाबत अजून निश्चित असा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यंदा कोणाचे वर्ग बंद होतात अन् कोणाचे सुरू राहतात, याबाबतची स्पर्धा निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र तोंडावर आलेल्या शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी खासगी अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांना खूश करता यावे, यासाठी काही संघटना पाचव्या-आठव्या वर्गाचा मुद्दा तापवत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद शिक्षण समितीचे सदस्य मधुकर काठोळे यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सोयीच नाही
पाचवा व आठवा वर्ग सुरू करणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यासाठी आवश्यक सुविधा नसल्याचा दावा, अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. आठवीला शिकविण्यासाठी विषय शिक्षक नाही, प्रयोगशाळा नाही, असे सांगितले जात आहे. शिवाय, अंतराची अट पाळली न गेल्याचाही दावा केला जात आहे. परंतु, अंतराचा निकष अनुदानित शाळांनीच मोडीत काढल्याचा प्रतिदावा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शिक्षक करीत आहेत.

टीसी देऊ नका, न्यायालयात जाऊ!
दरम्यान जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या विविध संघटनांच्या महासंघाची बैठक गुरुवारी पार पडली. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना जबरीने अनुदानित शाळेत नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी टीसी मागणाऱ्या पालकांचे प्रबोधन करावे, त्यांना टीसी देऊ नये, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तर अनुदानित शाळांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.