जिल्हा बँकेला अकोल्याच्या ‘केसीसी’ पॅटर्नची भुरळ

पश्चिम विदर्भातील जिल्हा बँकांचा एनपीए २६ ते ३६ टक्क्यापर्यंत वाढलेला असताना अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मात्र ‘केसीसी’च्या (किसान कॅश क्रेडीट) बळावर त्याला अपवाद ठरली आहे.

यवतमाळ : पश्चिम विदर्भातील जिल्हा बँकांचा एनपीए २६ ते ३६ टक्क्यापर्यंत वाढलेला असताना अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मात्र ‘केसीसी’च्या (किसान कॅश क्रेडीट) बळावर त्याला अपवाद ठरली आहे. हाच केसीसी पॅटर्न आता यवतमाळात राबविण्याचा विचार केला जात आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एनपीए (संशयित बुडित कर्ज) २६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याच वेळी अकोला जिल्हा बँकेचा एनपीए नियंत्रणात आहे. विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने हा एनपीए आठ टक्के असल्याचे सांगितले. तर अकोला जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी आपला एनपीए शून्य टक्के असल्याचा दावा केला आहे. अकोला जिल्हा बँकेचा एनपीए नियंत्रणात राहण्यासाठी केसीसी योजना महत्वाची ठरल्याचे सांगितले जाते. एटीएम असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी जुन्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण केले जाते. त्यामुळे बँकेच्या रेकॉर्डवर थकबाकी दिसतच नाही. पुनर्गठणामुळे शेतकरी थकबाकीदार होत नाही आणि बँकेलाही फारसे प्रयत्न न करता दरवर्षी कर्जाची वसुली मिळते. यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र दुष्काळामुळे थकीत पीक कर्जाचे बँकेला रुपांतरण करून द्यावे लागते. म्हणूनच अकोल्याचा हा केसीसी पॅटर्न यवतमाळ जिल्ह्यातही राबविण्याचा विचार बँक व्यवस्थापन करीत आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत ठेवला जाणार आहे. यवतमाळ जिल्हा बँकेचा एनपीए २६ टक्के आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी तो ३१ मार्चपर्यंत कमी करण्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. तो कमी कसा करणार याचा कार्यक्रम सहनिबंधकांना सादर करताना बँकेने १५ टक्के कमी करण्याची हमी दिली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केसीसी पॅटर्न जिल्ह्यात राबविण्याची तयारी सुरू आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)