शासनस्तरावरून कोतवालांना पूर्वी गणवेश भत्ता, बेल्ट, बिल्ला, धुलाई भत्ता दिला जायचा; पण आता वर्षाकाठी केवळ १० रुपये चप्पल भत्ता मिळतो. इतर सर्व भत्ते बंद झाले आहेत. महिन्याला कोतवालांच्या हातात पाच हजार रुपये मानधन ठेवले जाते. त्यात भागत नाही. त्यामुळे शासनाने कुठलाच भत्ता नाही दिला तरी चालेल; पण माणूस म्हणून जगण्यासाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी कोतवालांमधून होत आहे.
..............
२०११ पासून पदोन्नती नाही
राज्यात १ डिसेंबर १९५९ पासून पगारी कोतवाल ही पद्धत अंमलात आली. तत्पूर्वी राज्य शासनाने ७ मे १९५९ रोजी सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले. मात्र त्यात कोतवालांना सामावून घेतले नाही. पगारी कोतवाल अशी पद्धत सुरू झाली तरी कोतवालांची ६२ वर्षे तुटपुंज्या मानधनावरच बोळवण केली जात आहे. २०११ पासून कोतवालांना पदोन्नतीही मिळालेली नाही.
.............
कामांची यादी भली मोठी
कोतवाल हा गावातील तलाठ्यांची सांगितलेली सर्व कामे करतो. यासह गाव परिसरातून वाहतूक केल्या जाणाऱ्या गाैणखनिजावरही कोतवालांना देखरेख ठेवावी लागते.
गावातील शासकीय दप्तराची ने-आण करणे, गावात दवंडी देऊन सरकारी सूचना देणे, आवश्यक तेव्हा गावकऱ्यांना चावडी व सज्जा येथे बोलावणे, गावातील चावडी व सज्जा कार्यालयाची स्वच्छता ठेवणे, जन्म-मृत्यू आणि विवाहाच्या नोंदी घेऊन ग्रामसेवकाला देणे आदी स्वरूपातील कामे कोतवालांना करावी लागतात.
................
अपुऱ्या मानधनात कसे भागणार?
सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. असे असताना कोतवालांच्या मानधनात कित्येक वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. तुटपुंज्या मानधनावर घरखर्च भागत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी पैशांची तजविज करताना नाकीनऊ येतात. अपुऱ्या मानधनात कसे भागणार?
- आत्माराम शिंदे
............
गावगाड्यातील सर्वच प्रशासकीय कामे कोतवालांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहेत. त्या तुलनेत त्यांना दिले जाणारे मानधन अगदीच तुटपुंज्या स्वरूपातील आहे. चप्पल भत्त्यापोटी केवळ १० रुपये पदरात टाकून शासनाने या घटकाची थट्टा चालविली आहे. हा प्रकार कुठेतरी थांबून कोतवालांच्या समस्यांकडे शासनाने लक्ष पुरवावे, अशी अपेक्षा आहे.
- प्रदीप इढोळे
......................
कोतवालांसंबंधी शासन स्तरावरून वेळोवेळी जे निर्णय घेतले जातात, त्याची प्रशासकीय पातळीवरून चोख अंमलबजावणी केली जाते. १० रुपये चप्पल भत्ता, हा देखील शासनाकडूनच घेण्यात आलेला निर्णय आहे. कोतवालांना मिळणारे मानधन निश्चितपणे कमी असून त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे.
- शैलेश हिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम