मुलाचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी आई-वडील नेहमी धडपडत असतात. स्वत: अर्धपोटी राहून मुलांच्या शिक्षणाला पैसा पुरवितात. यापैकी काही मुले नोकरीवर लागल्यानंतर आई-वडिलांचा चांगल्या प्रकारे सांभाळ करण्याकडे पाठ फिरवितात. त्यामुळे उतारवयात आई-वडिलांसमोर आर्थिक पेच निर्माण होतो; सोबतच भावनिक नातेही दुरावते. वाशिम पंचायत समितीच्या सभापती रेश्मा गायकवाड या ग्रामीण भागात दौऱ्यावर असताना, त्यांना अशी काही उदाहरणे आढळून आली. आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम कपात करून ती वृद्ध आई-वडिलांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असा ठराव गायकवाड यांनी २९ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला. हा ठराव बहुमताने पारित झाल्यानंतर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते यांनी पुढील कार्यवाही सुरू केली. मंगळवारी यासंदर्भातील रूपरेषा ठरली असून, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेकडे आई-वडिलांच्या प्राप्त तक्रारीनुसार पडताळणी केली जाणार आहे. सांभाळ करण्यास मुलगा तयार नाही, अशी तक्रार पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाली तर सर्वप्रथम आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यास ताकीद देण्यात येणार आहे. याउपरही आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास टाळाटाळ होत असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात केलेली ३० टक्के रक्कम ही आई-वडिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
०००००
जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारे कर्मचारी आपला सांभाळ करीत नाहीत, अशी तक्रार आई-वडिलांनी केल्यानंतर सर्वप्रथम पडताळणी केली जाणार आहे. आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यास ताकीद दिली जाईल. त्यानंतरही मुलाकडून सांभाळ करण्यास टाळाटाळ होत असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात करून आई-वडिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
- चंद्रकांत ठाकरे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद वाशिम