पर्यटन विकासाचे ५.३२ कोटी अखर्चित

जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळाच्या विकासाकरिता एकूण ६ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

केवळ १.६४ कोटींचे वितरण : संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणीवर्धा : जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळाच्या विकासाकरिता एकूण ६ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या पैकी १ कोटी ६४ लाख रुपये वितरित झाले असून ५ कोटी ३२ लाख रुपये अद्यापही खर्चित आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाना खीळ बसली आहे. गिरड, केळझर व कापसी येथील तिर्थस्थळांना पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. या स्थळांचा विकास करण्याकरिता शासनाच्यावतीने सन २०१३-१४ मध्ये हा निधी दिला. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून हा निधी अद्याप अखर्चित असल्याने जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला खिळ बसल्याचा आरोप वर्धा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी केला आहे. हा निधी खर्च न करणाऱ्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी एका पत्रकाद्वारे बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे एका पत्राद्वारे केल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यामध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०११-१२ मध्ये अंतर्गत बोरधरण येथील विकास कामांकरिता १ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. तो निधी खर्च करण्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीमार्फत २० मार्च २०१३ रोजी प्रशासकीय मान्यतेसह निधी वितरणाचे आदेश देण्यात आले होते. असे असताना हा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. तो अखर्चित असल्याने या भागाच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. या निधीत बोरधरण भागात विविध खेळणींसह चिमुकल्यांना पिण्याकरिता पाणी, येणाऱ्या नागरिकांना बसण्याकरिता बाकांची व्यवस्था करावयाची होती. शासनाच्यावतीने रक्कम आली असताना या प्रकारातील कुठल्याही कामावर तिचा खर्च झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.सन २०१३-१४ मध्ये समुद्रपूर तालुक्यतील गिरड येथील पर्यटन विकासाकरिता २ कोटी ६१ लाख, केळझर येथील विकासाकरिता ३ कोटी ८५ लाख रुपये तर हिंगणघाट तालुक्यातील कापसी येथे विकासकामाकरिता ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या कामांना ६ आॅगस्ट २०१४ रोजी या कामांना प्रशासकीय मान्यता देत निधी वितरणाचे आदेश निर्गत केले. असे असताना या कामाकरिता आलेला संपूर्ण निधी अद्याप अखर्चित आहे. यामुळे या पर्यटन स्थळांचा विकास रखडला आहे. विकासाकरिता आलेला निधी विकास कामांवर खर्च न करता तो अखर्चित कशासाठी ठेवण्यात आला, हे न उलगडणारे कोडे आहे. अधिकाऱ्यांच्या या कामचुकारपणांमुळे मात्र जिल्ह्याच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अखर्चित निधीची चौकशी करून तिचा या स्थळांचा विकास करण्याकरिता उपयोग करावा अशी मागणी जिल्ह्यात जोर धरत आहे.केळझरच्या विकासकामांना बगल केळझर येथील मंदिर परिसराच्या सौदर्यीकरणासह स्वयंपाकघर, सभामंडप, मंदिर परिसरात सिमेंट रस्त्यासह, संरक्षक भिंत, पायऱ्यांचे बांधकाम यात करावयाचे होते. शिवाय मंदिर परिसरात व टेकडीवर रोषणाई, पिरबाबा टेकडीवर पाण्याचा पुरवठा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परिसराचे सौदर्यीकरण करण्याचे काम या निधीत करावयाचे होते. मात्र बांधकाम विभागाकडून कुठलेही काम करण्यात आले नाही. यामुळे या पर्यटन स्थळांना अद्यापही सौदर्य प्राप्त झाले नसल्याचा आरोप आ. भोयर यांनी केला आहे. लोकार्पणापुर्वीच गळली नवरगावची नवी आश्रमशाळा सेलू तालुक्यातीन नवरगाव येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आले. इमारत पूर्ण झाली असताना आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या इमारतीचा ताबा घेण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात विचारणा केली असता सदर इमारत लोकार्पण करण्यापूर्वीच आलेल्या पावसामुळे गळल्याचे येथील शिक्षकांनी सांगितल्याचेही आमदार म्हणाले.