आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली. ...
Shiv Sena Vs Shide Group, Supreme Court: हे प्रकरण दहाव्या सूचीच्या पलिकडे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसते, असं निरीक्षण सुनावणीदरम्यान घटनापीठाकडून नोंद करण्यात आलं आहे. ...
घटनात्मक संस्था असल्याने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही, विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कोर्टासमोर म्हटलं. ...
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली. ...
शिंदे गटाला कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. परंतु कागदोपत्री त्यांनी विलीनकरणाबाबत शिंदे गटाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल ...
