थोडक्यात सांगायचं तर गरीब सवर्णांना देऊ केलेल्या आरक्षणाचा प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळेल याबाबत छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकणार नाही. मात्र आरक्षण विधेयक पारीत झाले तर श्रेय भाजपा आणि मोदींना तर पडले तर त्याचे खापर विरोधकांच्या माथी, असा एकूण मामला आहे. ...
मोदी सरकारच्यावतीने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आले ...
मोदी सरकारने साडेचार वर्षांच्या काळात ३० पेक्षा अधिक मोठे निर्णय घेतले. त्यात नोटाबंदीच्या दणक्यानंतर अचानकपणे घेतलेला आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी मोठा धक्का आहे. ...
