सवर्णांचे आरक्षणही न्यायालयात टिकविणे आव्हानात्मक, ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन

खडतर पायंडा : गुजरातचा असाच कायदा झाला होता रद्द; केवळ घटनादुरुस्तीने कायदेशीर मार्ग निर्वेध होईल, याची खात्री नाही

नवी दिल्ली : सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बलांनाही नोकऱ्या व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी करावी लागणारी घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेणे मोदी सरकारला जसे जिकिरीचे आहे, तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकविणेही आव्हानात्मक ठरू शकते. ही दोन्ही अग्निदिव्ये यशस्वीपणे पार केली, तरच या आरक्षणाचा लाक्ष पुढारलेल्या समाजांतील गरिबांना मिळू शकेल. अन्यथा ते मतांसाठी दाखविलेले केवळ गाजर ठरेल.

आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची ही पहिली वेळ नाही. दोन वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार (पटेल) समाजाने आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन डोईजड झाल्याने १ मे २०१६ मध्ये तेथील भाजपा सरकारने अशा आरक्षणाचा वटहुकूम काढला होता. तसा कायदाही केला गेला. पण तीनच महिन्यांत आॅगस्ट २०१६मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने तो घटनाबाह््य ठरवून रद्द केला. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.

गुजरात सरकारने घटनादुरुस्ती न करता राज्यापुरता तो कायदा केला होता. तसाच कायदा केंद्रीय पातळीवर केला तर तो राज्यघटनेच्या चौकटीत टिकणार नाही हे स्पष्ट असल्यानेच मोदी सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागत आहे. पण केवळ घटनादुरुस्तीने कायदेशीर मार्ग निर्वेध होईल, याची खात्री नाही. याचे कारण, मंडल आयोगावरून उपस्थित झालेल्या इंदिरा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांनी नोव्हेंबर १९९२ व एप्रिल २००८ मध्ये जे निकाल दिले, त्यांत स्पष्टपणे नमूद केले गेले की, सर्व नागरिकांना भेदभाव न करता समान वागणूक व समान संधी हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्याला अपवाद म्हणून महिला, मुले व मागासलेल्या समाजवर्गांसाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. आरक्षण हा त्याचाच भाग आहे. मात्र राज्यघटनेस हे आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांवर देणे अपेक्षित आहे. आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही.

५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन
च्हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन दिले जायचे आहे. कायद्याच्या दृष्टीने टिकाव धरण्यासाठी हे दुसरे आव्हान आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाला ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, समानता व समान संधीच्या नियमाला आरक्षण हा अपवाद आहे व अपवाद हा नियमाहून वरचढ असू शकत नाही.

च्महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यास कोर्टाने स्थगिती दिली होती, त्याचे हेही एक कारण होते. अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली व त्यांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अपवाद फक्त तमिळनाडूचा आहे.
च्तेथील ६८ टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाची कवचकुंडले मिळाल्याने तो न्यायालयीन आव्हानांपासून मुक्त राहिला आहे.