भीमा-कोरेगाव हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून अटक केलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार गौतम नवलखा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी नजरकैदेतूनही सुटका केल्याने पुणे पोलिसांना मोठा दणका बसला. ...
आयुक्तांच्या उपस्थितीतच महापौर, आमदार आदींना भाजपाचे सुद्धा बेकायदा फलक काढावे लागले. तर या बेकायदा बॅनर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास आयुक्तांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. ...
पतीने सासरच्या घराच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च केले, म्हणून त्या घराचा ताबा पतीला मिळत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले. ...
‘छोटे कुटुंब’ या योजनेची पूर्तता न करून तीन अपत्यांना जन्म देणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला सरकारने नोकरीतून कमी केले. या निर्णयाला संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे ...
प्रत्येक खटला हा वेगळा असतो. त्यामुळे त्याचे दस्तऐवज आणि युक्तिवाद प्रकरणनिहाय वेगवेगळे असतात. तेव्हा वकिलांना खटलेनिहाय मुद्दे, कायदा, सोबतच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या निर्णयाची माहिती असावी. एकूणच वकिलांनी कायद्याबाबत ‘अपडे ...
जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. तपास अधिकाऱ्यांना त्याची कोठडी मागण्याचा व दंडाधिका-यांना त्याची कोठडी देण्याचा अधिकार नाही. ...
रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी आणि यापुढे रोड व फूटपाथवर नवीन अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारली जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष समिती स्थापन केली. समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक ...
