शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करुन इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यात खंडपीठात सादर करावा, असाआदेश मुख्य न्यायमूर्र्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिला. ...
न्यायाधीशांनी आपली व्यक्तिगत मते बाजूला ठेवून न्यायासनावर बसावे आणि न्यायदान करताना एखाद्या साधू-फकिराप्रमाणे निरिच्छ वृत्तीने विवेचन करावे, हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. परंतु अनेकांना याचे भान राहत नाही. ...
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय धोरण आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. ...
नागपूर शहरातील बहुचर्चित यश बोरकर खून प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये गुरुवारपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांचे न्यायपीठ हे प्रकरण ऐकत आहे. ...
अखंड भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. भारतही त्याच वेळी ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे होते. पण आपण धर्मनिरपेक्ष राहणेच पसंत केले, असे कट्टर हिंदुत्ववादी भाष्य मेघालय उच्च न्यायालयाने ...
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग बुधवारी मोकळा झाला. या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. ...
आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करण्यात यावा, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ...
