जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर काय धोरण आहे?

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय धोरण आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : उत्तर दाखल करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय धोरण आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
यासंदर्भात व्यावसायिक अनिल आग्रे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत वाढत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या कमाईचा मोठा भाग या वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होत आहे. महागाईमुळे अनेकांना या वस्तू खरेदी करणे शक्य होत नाही. परिणामी, त्यांना आरोग्यविषयक दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. केंद्र व राज्य सरकार जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरत आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. व्यापारी अधिक नफा कमविण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवतात. बाजारातील किंमत वाढल्यानंतर तो साठा बाहेर काढला जातो. अशा व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकार काहीच करताना दिसत नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. संतोष चांडे यांनी बाजू मांडली.