राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार ५००० प्राण्यांमागे एक पशुवैद्यक असणे आवश्यक असून सध्या राज्यात ३ कोटी ३० लाख पशुधन असून, या सेवांसाठी पुरेसे पशुवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाही. ...
महसुली थकबाकी न भरणाऱ्या शासन जमा झालेल्या 'आकारी पड' जमिनी शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना पुन्हा मिळणार आहेत. याबाबतचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. ...