ठाण्याचे महापौरपद भाजपला नाही; शिंदेसेनेकडून कोण भरणार अर्ज?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2026 07:38 IST2026-01-30T07:38:13+5:302026-01-30T07:38:21+5:30
Thane Municipal Corporation Mayor Election: शिंदेसेनेने ठाण्यात भाजपला दोन वर्षांसाठी महापौरपद देण्यास स्पष्ट नकार दिला असल्याने स्थायी समिती, परिवहन समिती, विषय समित्या, शिक्षण मंडळ, प्रभाग समित्यांमध्ये वाटा हवा, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे.

ठाण्याचे महापौरपद भाजपला नाही; शिंदेसेनेकडून कोण भरणार अर्ज?
ठाणे - शिंदेसेनेने ठाण्यात भाजपला दोन वर्षांसाठी महापौरपद देण्यास स्पष्ट नकार दिला असल्याने स्थायी समिती, परिवहन समिती, विषय समित्या, शिक्षण मंडळ, प्रभाग समित्यांमध्ये वाटा हवा, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदेसेनेकडून महापौरपदासाठी कोण अर्ज भरणार आणि भाजपचे नेते काय निर्णय घेतात, याचे चित्र शुक्रवारी सकाळी स्पष्ट होईल.
ठाणे महानगर पालिका निवडणूक युतीत लढलेल्या शिंदेसेनेला ७५, तर भाजपला २८ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला एक वर्षही महापौरपद देणार नसल्याचे शिंदेसेनेने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडे स्पष्ट केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भाजपने उपमहापौरपद घ्यावे, त्यानंतर विषय समित्या आणि प्रभाग समित्या या तीन आणि दोन वर्षे अशा पद्धतीने दोन्ही पक्षांकडे राहतील, असा प्रस्तावही शिंदेसेनेने दिला असल्याची माहिती भाजपच्याच एका वरिष्ठ नेत्याने दिली.
आज नक्की काय घडणार?
महापौर व उपमहापौरपदासाठी शुक्रवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. भाजपकडून उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला जातो का, याकडे लक्ष आहे. भाजपने अर्ज दाखल केला नाही, तर शिंदेसेना उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
अन्यथा वेगळा विचार...
महापौरपद मिळणार नसल्याने भाजपने स्थायी समिती, परिवहन, शिक्षण मंडळ, विषय समिती आणि प्रभाग समित्यांवर दावा केला आहे. परंतु, त्यानंतरही वाट्याला काहीच आले नाही तर वेगळा विचार करण्यासही भाजप तयार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. किंबहुना बुधवारी काही ज्येष्ठ नगरसेवकांबरोबर वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा केल्यावर विरोधी बाकावर बसावे, अशी काहीशी भूमिका ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मांडली असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
...तर उपमहापौरपदही नको; भाजपची भूमिका?
महापौरपद मिळत नसेल तर उपमहापौरपदही नको, अशी भूमिका भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे. भाजपने स्थायी समिती आणि परिवहन समिती एक वर्षासाठी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच विषय समित्या, प्रभाग समित्या आलटून-पालटून पाच वर्षांसाठी मिळाव्यात, अशीही मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय शिक्षण मंडळावरही आता भाजपने दावा ठोकला आहे.