ठाण्यातील १०० एकरच्या TDR ला अखेर स्थगिती, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; २,८०० कोटींचा व्यवहार रखडला

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबली

ठाणे - ठाणे शहरातील चितळसर-मानपाडा परिसरातील सुमारे १०० एकर आरक्षित जमिनीशी संबंधित बहुचर्चित प्रकरणाला पुन्हा नवे वळण मिळाले. या जमिनीच्या बदल्यात सुमारे २,८०० कोटी रुपयांचे विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मोठा आर्थिक व्यवहार अडकून पडला. 

जमीन संजय गांधी उद्यानाच्या पायथ्याशी असून, तिच्याबाबत राज्य सरकार आणि संबंधित खासगी कंपनी यांच्यात पाच दशकांपासून वाद आहे. १९७५ मध्ये राज्य सरकारने ही जमीन वन उद्देशांसाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर ठाणे पालिकेच्या विकास आराखड्यातील १०० एकर क्षेत्र उद्यानासाठी आरक्षित केले. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने २०१८ मध्ये या जमिनीच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची मागणी केली.  

सुप्रीम काेर्टाने निर्णयाला स्थगिती का दिली?  
ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अंतर्गत आवश्यक असलेल्या अनेक अटी कंपनीने पूर्ण केलेल्या नाहीत. विशेषतः जमीन पालिकेच्या नावावर हस्तांतरित करणे, जमिनीभोवती कुंपण उभारणे तसेच इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी असल्याचे नमूद केले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबली असून, सुमारे २८०० कोटी रुपयांचा व्यवहार रखडला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी  २० जुलै रोजी होणार आहे.

टीडीआर स्वरूपात मोबदला देणार होते, पण... 
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत ही जमीन खासगी मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ठाणे पालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे कंपनीला मोठ्या मूल्याचा टीडीआर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, न्यायालयाने जमिनीवरील हरित क्षेत्र कायम ठेवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे बांधकामास परवानगी नव्हती. त्याऐवजी टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यात येणार होता.

प्रस्ताव ठेवला प्रलंबित :  प्रारंभी वनविभागाने या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता. मात्र, २०१९ मध्ये तत्कालीन महापालिका प्रशासन आणि नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी दिली. पुढे तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक मंजुरीच्या अभावामुळे पालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. यामुळे कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.