केडीएमटीच्या अर्थसंकल्पाला आज मंजुरी? सदस्यांच्या भूमिकेकडे लागले लक्ष

खर्च आणि उत्पन्नातील वाढत्या तफावतीमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्वपक्षीय सदस्य काय भाष्य करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.

कल्याण : केडीएमटीचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प परिवहनचे व्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी १ जानेवारीला परिवहन समितीला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पाला अंतिम  मंजुरी देण्यासाठी बुधवारी परिवहन समितीची विशेष सभा होणार आहे. खर्च आणि उत्पन्नातील वाढत्या तफावतीमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्वपक्षीय सदस्य काय भाष्य करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.खोडके यांनी ९१ कोटी ३५ लाख रुपये जमेचा व ८९ कोटी २५ लाख रुपये खर्चाचा शिलकी अर्थसंकल्प परिवहन समितीला सादर केला आहे. यंदाच्या वर्षात १३७ बस रस्त्यावर आणण्याचे नियोजन परिवहन उपक्रमाने केले आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचे अंदाज बांधताना महसुली खर्चासाठी ३० कोटी, कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी पाच कोटी, असे ३५ कोटींचे अनुदान उपक्रमाने केडीएमसीकडे मागितले आहे.परिवहनची संपूर्ण मदार ही केडीएमसीच्या अनुदानावर आहे. त्यामुळे अनुदान मिळाल्यास उपक्रमाचा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकते, असा दावा उपक्रमाने केला आहे. दरवर्षीच्या केडीएमसीच्या अंदाजपत्रकात परिवहनसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते, मात्र ही रक्कम पूर्णपणे मिळत नाही. परिवहन समितीच्या सभांमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी तरतूद पूर्णपणे मिळत नसल्याच्या मुद्याकडे वारंवार लक्ष वेधले आहे. महसुली अनुदानातील काही रक्कम अदा केली जाते, परंतु, भांडवली तरतुदीतील एक छदामही मिळालेली नाही, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले होते. प्रवाशांची घटलेली संख्या, परिणामी कमी झालेले उत्पन्न, त्यातच खर्चात झालेली वाढ, कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकलेली देणी, तसेच रिक्षा-टॅक्सींची वाढलेली स्पर्धा ही उपक्रमाच्या डबघाईला कारणीभूत ठरली असताना दुसरीकडे १३७ बस यंदाच्या वर्षात चालविण्याचे उद्दिष्ट उपक्रमाने ठेवले आहे. दरम्यान, समितीने अर्थसंकल्पाबाबत काय निर्णय घेतला आहे, मंजुरी देताना कोणत्या सूचना केल्या जातात, याचे चित्र बुधवारच्या सभेत स्पष्ट होईल.जीसीसीवरही निर्णय नाही?एकीकडे उपक्रमाच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला असताना दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांना पत्र पाठवून परिवहन उपक्रम ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्वावर चालविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु, अद्याप यावरही निर्णय झालेला नाही.