- यदु जोशी(राजकीय संपादक, लोकमत)
विधानसभा निवडणुकीला साडेतीन वर्षे बाकी आहेत; पण विधान परिषदेत यंदाच्या वर्षी तब्बल ३६ नवे आमदार येऊ शकतात. त्यामुळे पक्षासाठी आजवर मेहनत करत आलेल्यांसह अनेकांना खूप मोठी संधी आहे. विधानसभा सदस्यांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या नऊ जागांसाठीची निवडणूक १२ मे रोजी होणार आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतून १७ नवे आमदार सभागृहात प्रवेश करतील. ही निवडणूक लगेच घेण्यात कोणतीही अडचण नाही असे निवडणूक आयोगाच्या मुंबई कार्यालयाने वर कळविले आहे. महायुतीने ठरविले तर राज्यपाल कोट्यातील पाच आमदारांचीही नियुक्ती होऊ शकते.
याशिवाय, नागपूर पदवीधर, अमरावती शिक्षक, छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर आणि पुणे शिक्षक व पुणे पदवीधर मतदारसंघ अशा पाच ठिकाणीही याच वर्षाच्या अखेरीस निवडणूक होणार आहे. अशाप्रकारे ३६ जण यावर्षी आमदार होऊ शकतात. विधानसभेतील संख्याबळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील वर्चस्व लक्षात घेता महायुतीला मोठे यश मिळेल आणि विधान परिषदेत निर्भेळ बहुमतही. जागा ३६ असतील अन् दावेदार शेकडोंनी.. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवेळी अनेकांना आमदारकीचा शब्द दिलेला होता, त्या सगळ्यांचे समाधान करणे कठीण आहे.
या ३६ पैकी राज्यपालनियुक्त पाचही जागा अर्थातच सत्तारूढ महायुतीकडे जातील. अशा एकूण १२ जागा असतात, त्यातील सात जणांची आधीच नियुक्ती झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा विधानसभेतून निवडून द्यावयाच्या जागांसाठी निवडणूक घ्यावीच लागते; पण राज्यपाल नियुक्त सदस्य कधी नेमायचे याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असल्याने या पाच जागा याचवर्षी भरल्या जातील, असेही नाही. कदाचित गाजर म्हणून त्या तूर्तास रिक्त ठेवून सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात नियुक्ती केल्या जातील, अशीही शक्यता आहे.
भाजपमध्ये शाश्वती नाहीजाहीर झालेल्या निवडणुकीत पाच जागा भाजप, दोन शिंदेसेना आणि एकेक राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व महाविकास आघाडी असे वाटप असू शकेल. भाजपकडे पाच जागांसाठी किमान २०० इच्छुक असल्याने संधी देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षाची कसरत होणार आहे. राज्यातील नेते एक ठरवतात आणि वेळेवर दिल्लीहून वेगळेच नाव येते. त्यामुळे प्रदेश भाजपने ठरविलेली पाचही नावे ओक्के होतील याची शाश्वती नाही. अर्थात विधान परिषद म्हटली की, भाजपश्रेष्ठी खालून आलेल्या यादीत फार बदल करत नाहीत; पण पाचपैकी एक-दोन नावे तरी वरून बदलली जाऊ शकतात. गेल्यावेळी असेच झाले, संजय किनेकर आणि संदीप जोशी यांच्या नावांना केंद्रीय नेतृत्वाने थोडीफार विचारणा करून मान्यता दिली होती. संदीप यांचे नाव येताच, ‘आणखी एका पीएला का म्हणून संधी द्यायची?’ अशी विचारणा दिल्ली दरबारात करण्यात आली. तेव्हा ‘संदीप हे महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते, काहीच महिन्यांसाठी ते देवेंद्र फडणवीस यांचे मानद सचिव होते’, असा खुलासा करावा लागला होता. तिसरे नाव आले ते पुसदच्या डॉ. आरती फुफाटे यांचे. तेव्हा वरच्यांनी तडक विचारले, ‘वो लाल बालवाला कहाँ गया?’ म्हणजे आर्वीचे माजी आमदार दादाराव केचे.... मग काय फुसाटेंचे नाव मागे पडले आणि केचे विधान परिषदेवर गेले. असे धक्कातंत्र याहीवेळी वरून वापरले जाऊ शकते.
हा मात्र अन्यायच२० जिल्हा परिषदांची निवडणूक साधारणत: ऑक्टोबरनंतरच होईल. या जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या सभापतींना विधान परिषदेसाठी मतदान करण्याची संधी ही लगेच निवडणूक घेतली तर मिळणार नाही. हा अन्यायच नाही का? बरं ! या स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात, त्यापासूनही हे जि.प. सदस्य, सभापती वंचित राहतील ना भाऊ!
दूर की लेकिन पक्की बातराज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल का?- नक्कीच; पण लगेच होण्याची शक्यता नाही. आधी केंद्रात फेरबदल होतील आणि नंतर महाराष्ट्रात. मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन मुख्यमंत्री फडणवीस हे सातत्याने करतच असतात. त्यांच्या नजरेने सगळे टिपलेले असते; योग्यवेळी कामगिरीचा लेखाजोखा ते मंत्र्यांसमोर ठेवतील. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत काही जात नाही, तुम्ही जे करायचे ते करा असा सल्ला आपल्या मंत्र्यांना देणारे आणि स्वत:ही गडबड असलेले काही पीए, पीएस, ओएसडी सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या रडारवर आहेत. हालचाली टिपल्या जात आहेत; एखाद्यावेळी दणका बसेल तेव्हा पळता भुई मुश्कील होईल.
विस्ताराचा विचार केला तर भाजपचे एक आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे एक मंत्रिपद रिक्त आहे. विस्ताराला संधी कमी असली तरी फेरबदलाला मोठा वाव आहे. काय सांगावे?- तोवर आणखी एकदोन कोकाटे, झिरवाळ तयार होतीलही ! भाजप, राष्ट्रवादीच नाही तर शिंदेसेनेचेही काही मंत्री बदलले जाऊ शकतात. डॉ. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेवर पाठवून एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील दिग्गजांना झटका दिलाच होता. भविष्यातील फेरबदलातही ते काही धक्के जरूर देतील.yadu.joshi@lokmat.com
Web Summary : Maharashtra Legislative Council anticipates 36 new members this year. MahaYuti coalition eyes majority amid numerous aspirants. Internal dynamics within BJP and potential cabinet reshuffle add intrigue. Local body elections' impact on MLC voting rights raises questions.
Web Summary : महाराष्ट्र विधान परिषद में इस वर्ष 36 नए सदस्य आ सकते हैं। महायुति गठबंधन बहुमत की उम्मीद कर रहा है, जबकि कई दावेदार हैं। भाजपा के भीतर आंतरिक गतिशीलता और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से उत्सुकता बढ़ रही है। एमएलसी मतदान अधिकारों पर स्थानीय निकाय चुनावों का प्रभाव सवाल उठाता है।