गुरुवारपासून प्रारंभ झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर झालेली, महिला आरक्षणाशी निगडित तीन विधेयके केवळ कायदेविषयक प्रस्ताव नाहीत, तर ती भारताच्या लोकशाही रचनेत संभवत: सर्वांत मोठे संरचनात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता बाळगतात. या परिवर्तनाचा प्रवास जेवढा महत्त्वाचा, तेवढीच त्याच्या वेळेची, पद्धतीची आणि उद्देशाची पारदर्शकताही महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार, विरोधक आणि प्रभावित राज्ये, या तिन्ही बाजूंचे मुद्दे समजून घेतल्याशिवाय या विधेयकांचे खरे मूल्यमापन होणार नाही. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार सर्वच पक्षांना मान्य आहे.
संसदेत २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम सर्वपक्षीय पाठिंब्याने संमत झाला होता; परंतु त्यावेळी जनगणना आणि परिसीमनाशी जोडलेली अट घातल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. आता सरकारने ती अट बदलून २०२९ पासूनच आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग काढला आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र उप आरक्षण नाही, ही निश्चितच मोठी उणीव आहे. लोकसंख्येत ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ओबीसी महिलांना उच्चवर्णीय महिलांशी थेट स्पर्धा करावी लागेल, या व्यावहारिक विषमतेवर या विधेयकात उत्तर नाही.
अधिवेशनातील वादाचा मुद्दा महिला आरक्षण नसून, ज्या माध्यमातून लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या परिसीमनाचा आहे. परिसीमनाचा आधार असेल लोकसंख्या, जी उत्तरेकडील राज्यांत झपाट्याने वाढली आहे आणि दक्षिणेकडील राज्यांत नियंत्रित राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सबलीकरणात अग्रेसर राहिलेल्या तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या दाक्षिणात्य राज्यांत, त्यांना त्यांच्याच यशाची किंमत मोजावी लागणार असल्याची भावना तीव्र आहे. दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये परिसीमनास होत असलेला विरोध केवळ राजकीय नसून, तो दशकांच्या विकास प्रयत्नांना मिळणारे प्रतिकूल फळ पाहून उसळलेला संताप आहे. यावर उपाय म्हणून एक सूचना समोर आली आहे की, लोकसभेच्या काही जागा लोकसंख्येच्या आधारे, तर काही जागा सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या आधारे वाढवाव्यात. या कल्पनेमागे दक्षिणेवरील अन्याय टाळण्याची प्रामाणिक भावना असली, तरी ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वाशी संघर्ष करते.
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचे मत समान असते. आर्थिक उत्पादकतेनुसार मताचे वजन ठरवणे, हे थेट त्या तत्त्वाशी विरोधाभासी ठरते. शिवाय, एखाद्या राज्याचा जीडीपी हे काही केवळ त्या राज्याच्या मेहनतीचे फळ नसते. स्थलांतरित कामगार, केंद्रीय धोरणे, भौगोलिक लाभ यांचाही त्यात वाटा असतो. त्यामुळे हा उपाय नव्या प्रश्नांना जन्म देतो; पण दाक्षिणात्य राज्यांमधील अन्यायाची भावना दूर करण्यासाठी काहीतरी सुवर्णमध्य शोधायलाच हवा! अमेरिकेतील सिनेटप्रमाणे प्रत्येक राज्याला समान प्रतिनिधित्व देऊन, राज्यसभा खऱ्या अर्थाने शक्तिशाली करणे, हा एक मार्ग असू शकतो. वित्त आयोगाद्वारे आर्थिक योगदानाचा योग्य मोबदला देणे हा दुसरा मार्ग आहे. परिसीमनावरील १९७६ पासूनची स्थगिती आणखी काही वर्षे कायम ठेवणे, हादेखील पर्याय असू शकतो.
दक्षिणेतील विरोधकांनी लोकसभा जागांमध्ये अन्याय होण्याच्या मुद्द्यावर परिसीमन विधेयकाला विरोध केला असताना, उत्तरेतील विरोधकांनी या विधेयकांची सांगड जातगणनेशी घातली आहे. जातगणनेशिवाय ओबीसींची खरी लोकसंख्या कळणार नाही आणि त्याशिवाय आरक्षणाचे न्याय्य वाटप होणार नाही, हा त्यांचा मुद्दा आहे. तो तांत्रिकदृष्ट्या योग्यही आहे. शेवटच्या जनगणनेत ओबीसींची नोंद नाही. बिहार आणि तेलंगणाने जात सर्वेक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. त्यामुळे केंद्राला ते नक्कीच अशक्य नाही; परंतु आता हा मुद्दा आणून सरकारवर दबाव आणण्याचा विरोधकांचा हेतूही लपत नाही. जातगणनेची मागणी वर्षानुवर्षे होत होती. ती अचानक या विधेयकाशी जोडण्यामागे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा डाव स्पष्टपणे दिसतो. दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान हे विशेष अधिवेशन बोलवण्यामागे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय लाभ उपटण्याचा विचार नाही, असे म्हणणेही भाबडेपणाचे ठरेल. विरोधकांना निवडणुकांच्या काळात महिला आरक्षणाला विरोध करणे परवडणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांना अडकित्त्यात अडकवण्याची रणनीती सत्ताधाऱ्यांनी आखली आहे, तर विरोधकांनी जातगणनेचा प्रतिडाव टाकला आहे. महिलांना न्याय देण्याची प्रामाणिक गरज, दक्षिणेवर होणारा संभाव्य अन्याय, ओबीसींची उपेक्षा असे अनेक पैलू या विधेयकांना आहेत; पण सत्ताधारी आणि विरोधकांचेही लक्ष तात्कालिक राजकीय नफा-तोट्यावर आहे. त्यांनी देशाच्या व महिलांच्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हिताचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
Web Summary : The women's reservation bill faces political gamesmanship. Concerns arise over OBC representation, delimitation impacting southern states, and demands for a caste census. Both government and opposition prioritize political gains over broader national interests.
Web Summary : महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक चालों का शिकार। ओबीसी प्रतिनिधित्व, परिसीमन से दक्षिणी राज्यों पर प्रभाव और जाति जनगणना की मांग पर चिंता। सरकार और विपक्ष दोनों राष्ट्रीय हितों से ऊपर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।