नवी दिल्ली - देशाच्या संसदेत रात्री उशिरापर्यंत महिला आरक्षण आणि सीमांकन विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. आज संध्याकाळी ४ वाजता महिला आरक्षणावर मतदान होणार आहे. त्यातच महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे महिला आरक्षण अधिनियम २०२३ गुरुवारपासून लागू झाले. याबाबत केंद्रीय कायदे मंत्रालयाने नोटिफिकेशन जारी केले आहे. परंतु संसदेत याच कायद्यातील सुधारणेबाबत चर्चा सुरू असताना १६ एप्रिलपासून लागू करण्याचं अधिसूचना का काढण्यात आली हे अद्याप स्पष्ट नाही.
अधिनियम लागू झाल्यानंतरही सध्याच्या लोकसभेत महिलांना याचा लाभ लगेच मिळू शकणार नाही. माहितीनुसार, महिलांसाठी असणारे आरक्षण पुढील जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लागू केले जाईल. केंद्रीय कायदे मंत्रालयाने काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलंय की, संविधानातील १०६ वी दुरुस्ती अधिनियम २०२३ ची तरतूद १६ एप्रिल २०२६ पासून तात्काळ लागू होतील. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित करण्यात आले होते. जे महिला आरक्षण अधिनियम म्हणून ओळखले जाते.
यामुळे लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. हे आरक्षण २०२७ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू होऊ शकत नव्हते. सध्याच्या लोकसभेत ज्या ३ विधेयकांवर चर्चा होत आहे त्याचा उद्देश हे आरक्षण २०२९ पासून लागू करणे आहे. याआधी केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर शुक्रवारी संध्याकाळी ४ वाजता सभागृहात मतदान होईल. पंतप्रधानांनी सर्व खासदारांना महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केले आहे. त्यामुळे कुठलीही शंका उपस्थित होण्याचं कारण नाही असं त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षणावर पंतप्रधान काय म्हणाले?
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर संसदेत जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना धारेवर धरले. ज्या कोणी महिलांच्या निवडणूक लढवण्याच्या हक्काला विरोध केला, त्यांची दुर्दशा झाली आहे. या गोष्टीला राजकीय तराजूत तोलू नका. आज एकत्र बसून, एकाच दिशेने विचार करण्याची आणि खुल्या मनाने विकसित भारताच्या क्षमतेला स्वीकारण्याची संधी आहे. संपूर्ण देश विशेषतः महिला आपल्या निर्णयांवर लक्ष ठेवून असतील, पण त्याहूनही अधिक, त्या आपल्या हेतूंवर लक्ष ठेवून असतील. त्यामुळे देशातील महिला आपल्या हेतूंमधील कोणतीही त्रुटी कधीही माफ करणार नाहीत असं मोदींनी विरोधकांना टोला लगावला.
Web Summary : The Women's Reservation Act 2023, reserving 33% of seats in parliament for women, has been implemented. While discussions continue, the law takes effect April 16, 2026, after delimitation following the next census. The current Lok Sabha won't immediately benefit.
Web Summary : संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का महिला आरक्षण कानून 2023 लागू हो गया है। चर्चा जारी है, लेकिन कानून अगली जनगणना के बाद परिसीमन के बाद 16 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। वर्तमान लोकसभा को तत्काल लाभ नहीं होगा।