नव्या मालमत्तांचा करही बुडाला, केडीएमसीचा कोटींचा महसूल बुडाला

केडीएमसीच्या हद्दीत जून २०१५ मध्ये २७ गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांतील मालमत्तांना महापालिकेने दहापट कर आकारला आहे.

- मुरलीधर भवारकल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीत जून २०१५ मध्ये २७ गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांतील मालमत्तांना महापालिकेने दहापट कर आकारला आहे. त्याला तेथील मालमत्ताधारकांचा विरोध असून ही करआकारणी चुकीची असल्याचा मुद्दा २७ गावांतील सदस्यांनी उपस्थित केला. चार-पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादाच्या काळात नव्याने बांधलेल्या एक लाख मालमत्तांकडून मिळणारे कोट्यवधींचे करउत्पन्नही महापालिकेने हातचे गमावल्याचा प्रकार घडला आहे. आता हा संपूर्ण प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सोडवण्याचे आश्वासन सोमवारी झालेल्या महासभेत केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले.२७ गावांतील भाजपच्या सदस्य सुनीता पाटील यांनी महासभेत २७ गावांतील चुकीच्या पद्धतीने आकारलेल्या मालमत्ताकरासंदर्भात ‘पॉइंट आॅफ आॅर्डर’ उपस्थित केली. भाजप सदस्य मोरेश्वर भोईर यांनीही हाच मुद्दा लावून धरला. भोईर म्हणाले की, ग्रामपंचायत असताना एका मालमत्ताधारकास २५०० रुपये मालमत्ताकर आकारला जात होता. पालिकेत त्याच मालमत्ताधारकास २५ हजारांचा कर आकारल्याने नागरिक हवालदिल आहेत. या दहापट करवाढीसाठी नागरिक पैसा कुठून आणणार असा सवाल करत तेथे पुरेशा सोयी-सुविधाही नाहीत. शाळा, आरोग्यसेवेचाही पालिकेत समावेश झालेला नाही. ग्रामपंचायतींतील ४९९ कामगारांना अद्यात पालिकेच्या सेवेत घेतलेले नाही. त्यामुळे ही अवाजी करवाढ रद्द करावी.आयुक्त बोडके यांनी यांनी या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगितले. २७ गावांत १९२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. तेथे या योजनेचे काम सुरू झालेले आहे. त्यामुळे सोयी-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत हा आरोप चुकीचा आहे. करआकारणीसंदर्भात कायदेशीर मत घेतले जात असून ती नियमानुसारच असल्याचा दावा त्यांनी केला.शिवसेना सदस्य राजेंद्र देवळेकर म्हणाले की, ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत आलेल्या गावांना किमान दोन वर्षे पूर्वीच्याच दराने करवसूल करणे बंधनकारक आहे. तिसऱ्या वर्षापासून २० टक्के करवाढ लागू केली पाहिजे. त्यानुसार टप्प्या-टप्प्याने सातव्या वर्षी १०० टक्के करआकारणी झाली पाहिजे.१९८३ सालापासून ही गावे महापालिकेत होती. तत्कालीन आघाडी सरकारने २००२ मध्ये ती वगळली. तर, जून २०१५ मध्ये ही गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे २००२ पासून ही गावे पालिकेत असती तर त्यांच्याकडून किती मालमत्ताकर वसूल झाला असता, याचा आधार घेत कर लागू केला. त्यामुळे ज्या मालमत्ताधारकास ५०० रुपये कर येत होता. त्यांना थेट पाच हजार कर लावला गेला.२०१५ मध्ये या गावांमध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आता २०१५ ते २०१९ अखेरीस या संख्येत वाढ झाली आहे. एक लाख मालमत्ता वाढल्याचे गृहीत धरले तरी या मालमत्तांना नियमानुसार पहिल्या वर्षापासून महापालिकेचा मालमत्ता कर आकारला जाऊ शकत होता. मात्र, २७ गावांतील मालमत्ताकराच्या वादात नव्याने उभ्या राहिलेल्या मालमत्ताही महापालिकेच्या करातून सुटल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने मसाल्यासाठी कोंबडी सोडल्याची टीका करून याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी समस्यांनी केली.शास्ती गमावलीमहापालिका हद्दीत २७ गावे समाविष्ट केली. तेव्हा तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी जाहीर प्रकटन दिले होते. त्यानुसार २७ गावांत ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे म्हटले होते. ही बेकायदा बांधकामे नियमित केल्यास शास्तीस्वरूपात करवसुली केली जाऊ शकते. महापालिका त्यांच्याविरोधात कारवाईही करीत नाही, तसेच ती नियमितही करत नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मांडणार प्रश्नमहापालिकेच्या विविध विषयांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार होती. काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलल्याने मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाºया बैठकीत २७ गावांतील करआकारणीचा मुद्दाही चर्चेला घेतला जाणार असल्याचे आयुक्त बोडके यांनी स्पष्ट केले.