कल्याण पूर्वेतील वेणूबाई पावशे शाळेवर हातोडा

न्यायालयाच्या आदेशानुसार केडीएमसीची कारवाई; आरक्षित जागेवर केले होते बांधकाम

कल्याण : कल्याण पूर्वेतील वेणूबाई पावशे शाळेवर केडीएमसीच्या ‘ड’ प्रभाग अधिकाऱ्याने मंगळवारी हातोडा चालवला. ही शाळा आरक्षीत जागेवर बांधली गेली असून, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या शाळेवर कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

वेणूबाई पावशे शाळा आरक्षीत जागेवर उभी राहिली आहे. याप्रकरणी एकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही शाळा तोडण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनास दिले होते. त्यानुसार या शाळेवर हातोडा चालविण्यासाठी कारवाई पथकाने आॅगस्ट महिन्यात धाव घेतली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थी करत कारवाई करु नका, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल, त्यांची पर्यायी व्यवस्था करा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे ही कारवाई स्थगित झाली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने महापालिका कारवाई करीत नसल्याने, अवमान याचिका न्यायालयात दाखल केली. त्यानुसार मंगळवारी ‘ड’ प्रभाग अधिकारी वसंत भोंगाडे यांनी शाळेवर कारवाई केली.

प्रभाग अधिकारी भोंगाडे यांनी सांगितले की, शाळेतील विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था जिल्हा परिषदेकडून केली जाणार आहे. त्यानंतरच ही कारवाई केली आहे. आरक्षीत जागेवर ही शाळा बेकायदेशीरपणे बांधली गेली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. मोर्या शिक्षण संस्थेची अन्य एक शाळाही अशा प्रकारे आरक्षीत जागेवर बांधली गेली आहे. याप्रकरणीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. न्यायालयाने ही शाळादेखील तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र शिक्षण संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्या शाळेविरोधात अद्याप महापालिकेने निर्णय घेतलेला नाही.

दरम्यान, शिवसेना नगरसेवक रमेश जाधव यांनी महापालिका आयुक्तांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. वेणूबाई पावशे ही शाळा १९९० पासून सुरू आहे. काटेमानिवली येथील ही जागा शैक्षणिक कारणास्तव आरक्षित होती. १९९६ मध्ये कुठलीही शहानिशा न करता आरक्षणे टाकली गेली. त्याचा फटका या शाळेला बसला आहे. प्रभाग अधिकाºयाने न्यायालयाच्या आदेशाची शहानिशा न करता कारवाईचा हातोडा चालवला. त्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी आयुक्तांनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.