किमान वेतनावरून ठेकेदार परिवहन कर्मचाऱ्यांत संघर्ष

वसई विरार पालिकेच्या परिवहन सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतन मिळायला हवे अशी मागणी करीत असहकार आंदोलन सुुरु केले आहे.

वसई : वसई विरार पालिकेच्या परिवहन सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतन मिळायला हवे अशी मागणी करीत असहकार आंदोलन सुुरु केले आहे. तर ठेकेदाराने तोटा होत असल्याचे कारण पुढे करीत कर्मचाऱ्यांची मागणी धुडकावून लावली आहे. इतकेच नाही तर हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी तीन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याने कामगारांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि कामगारांमधील संषर्घ टोकाला पोहचला आहे. वसई विरार महापालिकेने २०१२ साली मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड या खाजगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली आहे. कंपनीमार्फत दहा वर्षांच्या करारावर ही परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली असून ३७ मार्गांवर ही सेवा सुरू आहे. या कंपनीत ७०० हून अधिक कर्मचारी ठेका पद्धतीवर काम करीत आहेत. परिवहन कर्मचाऱ्यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या श्रमजीवी वाराई माथाडी कामगार संघटनेने महापालिकांना लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था करारानुसार किमान वेतन मिळावे अशी मागणी केली आहे. कंपनीचे संचालक मनोहर सकपाळ यांनी वाढीव वेतनवाढ देण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी कामगार आयुक्तांनी सादर केलेल्या पत्राचा हवाला त्यांनी दिला आहे. परिवहन सेवेतील कामगार हे सार्वजनिक मोटार वाहतूक या अनुसूचित उद्योगासाठी निर्धारीत केलेल्या वर्गात मोडतात. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी असलेले किमान वेतन आयोग लागू होत नसल्याचे सकपाळ यांचे म्हणणे आहे. सार्वजिनक मोटार वाहतूक वर्गाप्रमाणे या सर्व कामगारांना लाभांश आणि भत्ते दिले जातात. कुठल्यागी नियमाची पायमल्ली होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कामगार संघटना वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर आक्रमक आहेत. दुसरीकडे, परिवहन सेवा ही महापालिकेची आहे. ठेकेदार कामगारांना कुठल्या वर्गात मोडतो ते महत्वाचे नाही. त्यामुळे शासनाने निर्धारीत केलेल्या किमान वेतन कायद्यानुसार या सर्व कामगारांना १७ हजारांपर्यंत वेतन मिळाले पाहिजे. याप्रकरणी गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक आहे. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे संघटनेचे नेते विवेक पंडित यांनी सांगितले. कामगारांनी वेतनवाढीच्या मुद्द्यावरून असहकार पुकारल्याने दररोज सव्वा लाख रुपयांचा तोटा होत असून गेल्या तीन महिन्यात ४० लाखांहून अधिक तोटा झाला आहे. कामगारांना वेतनवाढ देण्यास नकार दिल्याने ते पूर्वीप्रमाणे परिणामकारक पध्दतीने काम करत नाहीत. त्यामुळेच उत्पन्न घटले आहे. कामगारांचा असहकार असाच सुरू राहिला तर मला कामगार कपात करावी लागेल, असे संचालक सकपाळ यांचे म्हणणे आहे. कामगारांनी संप केल्यास त्यांच्यावर मेस्सा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल असा इशारा देणारा फलकही कंपनीच्या बाहेर लावला आहे. यामुळे मोठे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)