उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपसभापती झुंबर जाधव, संचालक रावसाहेब मनगिरे उपस्थित होते.
आमदार राऊत म्हणाले, शेभकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतात. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. बार्शी बाजार समितीमध्ये राज्य हमाल माथाडी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी भेट दिली होती, या भेटीदरम्यान डॉ. आढाव यांनी चर्चा करताना शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी हमीभाव फंड योजनेची संकल्पना मांडली होती. या विषयाच्या अनुषंगाने बार्शी बाजार समितीने १८ जुलै २०१९ रोजी ठराव घेतला. या ठरावावर बार्शी बाजार समितीमध्ये धान्याचे ग्रेडिंग केले जाते. बार्शी बाजार समितीमध्ये मालाचा दर्जा तपासण्याची व्यवस्था आहे. तसेच बाजार समितीची इनाम योजनेत निवड झाली आहे. यामुळे बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. बाजार समितीच्या माध्यमातून उलाढाल करणाऱ्या १२ हजार शेतकऱ्यांची समितीकडे नोंदणी आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमीभावाने विक्री होण्यासाठी शासनाने हमीभाव फंड खाते बाजार समितीच्या माध्यमातून सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतमाल बाजारामध्ये येईल तेव्हा चालू बाजारभाव किंमत व शासनाचा हमीभाव किंमत यामधील फरकाची रक्कम शासनाने हमीभाव फंडातून बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, अशी योजना सुरू केल्यास शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. तसेच यासंदर्भात हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे हे लक्षात घेऊन प्रहार संघटनेचे संस्थापक व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही ही मागणी उचलून धरली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ही योजना तातडीने कार्यान्वित व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही मागणीचे निवेदन दिल्याचे आमदार राऊत यांनी सांगितले.