सिंधुदुर्गनगरी : ८५ लाखांची फसवणूक, नरबळी व जादुटोणा आदींचा वापर केल्याप्रकरणी कोल्हापूरपोलिसांनी अटक केलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस चालक कर्मचारी तृप्ती मुळीक हिचे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी शुक्रवारी निलंबन केले आहे. तिला कोल्हापूर येथील न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिसांनी तिच्या निलंबनाची कारवाई केली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार उदय सामंत अशा अतिमहनीय व्यक्तींना असलेल्या डीव्ही कारची वाहन चालक म्हणून केलेल्या कामामुळे तृप्ती मुळीक प्रकाशझोतात आली होती. कोल्हापूर येथील या फसवणूक प्रकरणात तिचा हात असल्याचे व पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला होता.
गंगावेश कोल्हापूर येथील सुभाष हरी कुलकर्णी यांनी कोल्हापूर पोलिस ठाण्यात आपल्याला झालेल्या फसवणूक प्रकरणाबाबत ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार एकूण नऊ संशयितांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. सिंधुदुर्ग पोलिस अंमलदार असलेल्या तृप्ती संजय मुळीक (३२ रा. मूळ दरवेश पाडळी, ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर व सध्या राहणार सिद्धिविनायक पार्क, दुसरा मजला, ओरोस) या सहा नंबरच्या संशयित आरोपी आहेत.
तृप्ती मुळीक हिच्यासह दीपक पाटणकर, अण्णा उर्फ नित्यानंद नायक, धनश्री काळभोर, शशिकांत गोळे, कुंडलिक झगडे, ओमकार पाटणकर, भारत पाटणकर, हरीश राऊत असे एकूण नऊ आरोपी आहेत. या सर्वांवर भादवि. कलम ३८४, ३८६, ४१९, ४२०, ३४ सह नरबळी इतर अमानूष अघोरी प्रथा व जादुटोणा आदीचा वापर करून ८४ लाख ६९ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.
रोख रकमेसह, दागिने आणि किमती सामानाची फसवणूक
२४ लाख ८५ हजार किमतीचे सोन्याचे दागिने, दोन लाख ८० हजार किमतीचे चांदीचे दागिने व किमती वस्तू, ५४ लाख ८४ हजार रोख रक्कम व आरटीजीएस रक्कम, दोन लाखांचे लाकडी व किमती सामान, वीस हजार किमतीची परवाना बंदूक अशी रोख रक्कम व दागिन्यांसह किमती सामान फसवणूक करून दबाव टाकून घेतल्याचे व यात आपली या संशयित आरोपींनी फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल झाल्याने हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
१४ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
अटक झालेल्या व आता सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलातून निलंबन झालेल्या तृप्ती मुळीक हिला न्यायालयाने १४ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. तीन दिवसांच्या पोलिस कोठडीमुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कायदेशीर तरतुदीनुसार तिचे निलंबन करण्यात आले आहे.