लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी झटकली आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्राणी हक्क कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी देशभरात झालेली नाही आणि ते प्रत्यक्षात अमलात आणणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही.
भटक्या कुत्र्यांच्या स्थलांतर आणि नसबंदीबाबतच्या नोव्हेंबर २०२५ च्या पुनर्विचाराबाबतचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले, तसेच “सन्मानाने जगण्याचा अधिकार” म्हणजे कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्या पार्श्वभूमीवर मनेका यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काहीही केलेले नाही. त्यांनी सांगितले आहे की, हवे असेल तर उच्च न्यायालयात दाद मागा. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त आपले पूर्वीचे आदेश पुन्हा एकदा सांगितले; पण मागील सहा महिन्यांत त्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याचा मुद्दा दुर्लक्षित केला आहे. नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत काहीच झालेले नाही. ६ महिने झाले, एकही एबीसी, निवारा केंद्र उभारले गेलेले नाही. रुग्णालय, बसस्थानक, शाळा-कॉलेज आदी ठिकाणांहून भटकी कुत्री हटवली गेली नाहीत, कारण ते प्रत्यक्षात शक्य नाही.
देशात कुत्रे चावण्याच्या ३०.४३ लाख घटना
२०२३ मध्ये देशात सुमारे कुत्रे चावण्याच्या ३०.४३ लाख घटना नोंदल्या गेल्या. मात्र त्यामुळे किती जण मृत होतात याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.
२०२३मध्ये सुमारे ४६.५ लाख अँटी-रेबीज लसी देण्यात आल्या. २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार कुत्रे चावण्याच्या २१.९५ लाख ते ३७.१७ लाखांदरम्यान घटना नोंदल्या गेल्या.
आयसीएमआर-एनआयइच्या अभ्यासानुसार भारतात दरवर्षी प्राण्यांनी चावा घेण्याच्या सुमारे ९१ लाख घटना होतात.
ग्रामीण भागात किंवा खासगी उपचारांमध्ये अनेक रेबीज मृत्यू नोंदले जात नाहीत, असे निरीक्षण अभ्यासांत नमूद केले आहे.
कुत्रा चावल्यावर प्रत्येक वेळी मृत्यू होत नाही; गंभीर जखमा, संसर्ग, प्लास्टिक सर्जरीची गरज, मानसिक आघात अशा घटना घडतात.
कुत्र्यांना दयामरण कधी आणि कसे देता येते?
भारतामध्ये कोणत्याही निरोगी भटक्या कुत्र्याला मनमानीपणे मारणे कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये दयामरणाला परवानगी आहे.
प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६०, प्राणी जन्मनियंत्रण नियम २०२३ आणि पशुवैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुढील परिस्थितीत दयामरण करता येते
कुत्रा रेबीजग्रस्त असल्यास असाध्य आणि अत्यंत वेदनादायक आजार असल्यास
अत्यंत आक्रमक आणि सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका असल्यास
उपचार अशक्य असलेली गंभीर दुखापत असल्यास
भारतामध्ये दयामरण प्रक्रिया पात्र पशुवैद्यकाने पार पाडावी, असे कायदेशीर बंधन आहे.
असे दिले जाते दयामरण
प्रथम कुत्र्याला ॲनेस्थेशिया दिला जातो. त्यानंतर शिरेतून प्राणघातक इंजेक्शन दिले जाते.
यासाठी प्रामुख्याने सोडियम पेंटोबार्बिटल यासारखी औषधे वापरली जातात. प्राणी वेदनारहित अवस्थेत बेशुद्ध होतो आणि हृदयक्रिया थांबते.
Web Summary : Maneka Gandhi criticizes the Supreme Court for inaction on stray dogs. Despite prior orders, ABC programs and shelters are lacking. India reports millions of dog bite cases annually, with rabies deaths often underreported. Euthanasia is legally allowed for rabid or dangerous dogs under strict veterinary protocols.
Web Summary : मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता की आलोचना की। पहले के आदेशों के बावजूद, एबीसी कार्यक्रम और आश्रयस्थल गायब हैं। भारत में हर साल लाखों कुत्ते काटने के मामले सामने आते हैं, रेबीज से होने वाली मौतों की अक्सर कम रिपोर्ट की जाती है। सख्त पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत रेबीज या खतरनाक कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु कानूनी रूप से अनुमत है।