निर्यातबंदीमुळे साखर कारखान्यांसमोर अडचणींचा डोंगर, सातारा जिल्ह्यात किती टन होते उत्पादन.. जाणून घ्या
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 15, 2026 13:35 IST2026-05-15T13:34:50+5:302026-05-15T13:35:31+5:30
निर्यात धोरण ठरवताना शेतकऱ्यांचा विचार करण्याची मागणी

निर्यातबंदीमुळे साखर कारखान्यांसमोर अडचणींचा डोंगर, सातारा जिल्ह्यात किती टन होते उत्पादन.. जाणून घ्या
सातारा : देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत रहावा व अन्नसुरक्षेबाबत आवश्यक उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदी घातली आहे. ही बंदी आणखी वाढूही शकते. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे. साखर कारखानदारीवर महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी अवलंबून आहेत. यामुळे निर्यात धोरण ठरवताना शेतकऱ्यांचा विचार करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यात २०० हून अधिक खासगी आणि सहकारी साखर कारखाने असून, एकूण ९ कोटी ८३ लाख १८ हजार ८३४ इतक्या साखरेचे उत्पादन झाले आहे तर सातारा जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी मिळून १ कोटी ८ लाख ६० हजार ८५० क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. कारखान्याच्या उत्पादनापैकी निर्यातीसाठी काही प्रमाणात साखरेचा कोटा निश्चित केला जातो. त्यामुळे परकीय गंगाजळी देशाला प्राप्त होते. परंतु, आता केंद्र सरकारने जवळपास पाच महिने निर्यातीला बंद घातली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या गुदामात पडून राहणार आहे.
दि. ३० एप्रिल रोजी अन्न मंत्रालयाने मे महिन्यासाठी ५८६ साखर कारखान्यांना २२.५ लाख मेट्रिक टन साखरेचा मासिक कोटा वितरित केला. यात महाराष्ट्राला ६.६६ लाख मेट्रिक टन कोटा आहे. निर्यातीसाठी कोटा कमी झाल्यास देशांतर्गतच कारखान्यांशीही स्पर्धा होणार आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२६ नंतरदेखील बंदी कायम ठेवली तर कारखान्यांना कारखान्यांसमोरील अडचण वाढणार आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीचे धोरण ठरवताना शेतकरी आणि साखर कारखान्यांवरील संभाव्य परिणामांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय
सध्या निर्यातीच्या धोरणात सरकारचे धोरण सातत्याने बदलत असल्यामुळे साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर चढे नसल्यामुळे निर्यातीची गरज नव्हती. पण मुळात निर्यात बंदीचा शासनाला अधिकारच नाही कारण गेल्या वर्षांपासून सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवलेली नाही. सरकारच्या धोरणामुळे साखरेचे दर पडले अन् शेतकऱ्यांची बिले थकली की कारखानदार हात वर करणार. अन् सध्या ऐंशी टक्के कारखानदार तर भाजपचेच आहे. शेवटी शेतकऱ्यांचाच बळी यात जाणार. हा निर्णय चुकीचा आहे. -राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना