कृष्णा कारखान्याच्या पाणी पाझर कराच्या आकारणीविरोधात १९८९मध्ये नेर्ले (ता. वाळवा) येथील शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला. याच मुद्यावर तत्कालीन सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी ‘कृष्णे’तील जयवंतराव भोसले यांची सत्ता उलथून टाकली. त्यानंतर पाणीपुरवठा संस्था ‘कृष्णे’च्या राजकारणाचे अड्डे बनल्या. मदनराव मोहिते सलग दहा वर्षे अध्यक्ष राहिले.
कृष्णा कारखान्याच्या माध्यमातून वाळवा तालुक्यात नेर्ले-केदारवाडी पाणीपुरवठा ही सर्वात मोठी पाणीपुरवठा योजना उभी राहिली आहे. ही योजना पेठपर्यंत वाढविण्यात आली. या योजनेवर सत्ताधारी स्थानिक संचालकांचे वर्चस्व होते.
त्यानंतर कृष्णा कारखान्याच्या माध्यमातून वाळवा तालुक्यातील कृष्णा नदीपट्ट्यात पाणीपुरवठा संस्था उभ्या राहिल्या. तेथे पाणी जिरवाजिरवीत संचालकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले. तत्कालीन अध्यक्ष मदनराव मोहिते यांच्या कारकिर्दीत खुले सभासद करण्यात आले. १९८९पूर्वी तालुक्यात तुरळक सभासद होते. त्यानंतर सभासद वाढले आणि ‘कृष्णे’च्या राजकारणाला महत्त्व आले.
मदनराव मोहिते यांची कारकीर्द वादळी ठरली. त्यानंतर पुन्हा डॉ. सुरेश भोसले यांची सत्ता आली. या सत्ताबदलात अधिकारी-कर्मचारी भरतीचे राजकारण रंगले. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना तोट्यात जाऊ लागल्या. या योजनांवरील तोटा सभासदांच्या माथी मारला जाऊ लागला. त्यानंतर डॉ. इंद्रजित मोहिते सत्तेत आले. त्यांचे नफा-तोट्याचे राजकारण, बैठका, निर्णय संचालक आणि सभासदांच्या डोक्यावरून जाऊ लागले. पाणी योजनेवरील आकडेमोडीत पाच वर्षे निघून गेली. तोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनेतील राजकीय पाणी जिरवाजिरवीतच मुरले होते. दहा वर्षांपूर्वी ‘कृष्णे’च्या निवडणुकीतील सहकार आणि रयत पॅनलचे मनोमिलन सभासदांच्या पचनी पडले नाही. त्यामुळे अविनाश मोहिते हे तिसरे नेतृत्व सत्तेत आले. त्यांनी पाणीपुरवठा योजनांमधील नफा-तोट्याकडे दुर्लक्ष केले. अविनाश मोहिते यांच्या कार्यपद्धतीवर सभासद खूश होते. परंतु, पाणी नेमके कुठे जिरवायचे, याचे गणित कोलमडले आणि पुन्हा डॉ. सुरेश भोसले यांच्या हाती सत्ता आली. त्यांनी प्रथम तोट्यात असलेल्या पाणी योजना स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात दिल्या. तेव्हापासून या योजनांतील पाणी सभासदांच्या पाटाने खळखळून वाहत आहे.
- अशोक पाटील, इस्लामपूर