बिल्डर मंडळींनी झुगारली ‘मुस्कटदाबी’

रॉयल्टी वसुलीची नोटीस बेकायदा : साताऱ्याचे बांधकाम व्यावसायिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत

सातारा : आर्थिक लाभापायी ऊठ-सूठ तक्रार करणाऱ्या काही मूठभर मंडळींच्या कारवायांना प्रशासन बळी पडत असल्याचा आरोप करत या मुस्कटदाबीविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय सातारा जिल्ह्यातील बिल्डर मंडळींनी घेतला आहे. विनाकारण सतत अडचणीत आणणाऱ्या घटकांचा कायदेशीर बंदोबस्त करण्याच्या मागणीसाठी वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्यापर्यंतची तयारी या मंडळींनी दर्शविली आहे.
दरम्यान, जादा उत्खन्न केल्याने साताऱ्यातील दोन बिल्डर्सना ५७ लाख ४६ हजार ४०० रुपयांची दंडाची नोटीस तहसीलदार राजेश चव्हाण यांनी रॉयल्टी वसुलीची नोटीस पाठवणे हे बेकायदा आणि ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्टीकरण के्रडाईच्या सातारा शाखेचे अध्यक्ष श्रीधर कंग्राळकर यांनी प्रसिद्धीप्रत्रकाद्वारे दिला आहे. याबाबतचे सविस्तर निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
के्रडाईच्या काही सदस्यांना इमारत बांधकाम रॉयल्टीबाबत नोटीस पाठवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यात तहसीलदार राजेश चव्हाण यांनी तक्रारीवरुन सर्कलच्या अहवालानुसार विकासक सुधीर शिंदे यांना ४२ लाख ६८ हजार तसेच घारगे-साळुंखे असोसिएटतर्फे भागीदार सुधीर घारगे यांना १४ लाख ७८ हजार ४०० रुपयांच्या दंडाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत; परंतु या नोटीसा बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. इमारत बांधकाम करण्यासाठी सुरूवातीचे पाया भरणीसाठी केलेल्या खोदकामासाठी स्वतंत्र खोदकामाची परवानगी घेण्याची कायद्याप्रमाणे आवश्यका नाही, असे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमावली १९६८ चे नियम ६ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयो आणि उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश देखील दिलेले आहेत. त्याकामी सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या मिळकतीचे इमारत बांधकामासाठी सक्षम कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली असता सदर बांधकाम परवान्यामध्येच पायाभरणीच्या खोदकाम करण्याचा हक्क अंतर्भूत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच निघणारे माती अगर मुरूम याचा इतरत्र व्यावसायिक कारणाकरता वापर होत नसल्यास त्यावर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयाचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यामध्ये दिलेला न्याय व निर्णय पाहता इमारतीच्या बांधकामासाठी पाया खोदण्यास केलेले उत्खनन हे गौण खनिज उत्खनन केले असे म्हणता येणार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे आमच्या सदस्यांनी जे खोदकाम केले आहे ते इमारतीच्या पायाभरणीसाठी केले असल्यामुळे शासन रॉयल्टी देणे लागत नाही. अलीकडेच ३ डिसेंबर २०१४ सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमोटर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ पुणे मध्ये इमारतीच्या पायाभरणीसाठी खोदकाम केल्यास आणि खोदलेला मुरूम किंवा माती त्याच इमारतीच्या लेवलिंगसाठी वापरल्यास त्यास खनिजाचे उत्खनन असे म्हणता येणार नाही. तसेच उत्खन केलेल्या माती, मुरुमाचा वापर वाणिज्य कारणासाठी केला नसल्यास त्यावरही स्वामित्व शुल्क आकारता येणार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यानुसार मुंबई उच्चन्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ७८५/२००८ च्या कामी इमारतीच्या पायाभरणीसाठी केलेल्या खोदकामाबद्दल स्वामित्वधन भरावे लागेल असा दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी अपील क्रं. १०७१७/२०१४ च्या कामी रद्द केलेला आहे. त्याच न्याय निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय मुंबई यांचा राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यामध्ये दिलेला न्याय निर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले आहे. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निदेर्श असताना आमच्या सभासदांना अशाप्रकारे रॉयल्टीबाबत नोटीसा काढणे हे चुकीचे आहे. याबाबत महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील प्रशासनाने देखील याची दखल घेतली आहे. रॉयल्टी वसुलीची नोटीस पाठवणे हे कृत्य बेकायदा आहे. ही बाब सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारी असून अशी चुकीची कारवाई केल्यास आपण कन्टेम्ट आॅफ कोर्ट कारवाईस जबाबदार रहाल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा दिला आहे.(प्रतिनिधी)

पत्रकबहाद्दरांचा त्रास
४बांधकाम करत असताना छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा बागुलबुवा करुन आर्थिक लाभापायी त्रास देणाऱ्या पत्रकबहाद्दरांच्या विरोधातही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याइतपत या बिल्डर मंडळींची मानसिकता तयार झाली असून लवकरच त्याचा प्रत्यय येणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पंचनामाच नाकबूल
केसरकर पेठ येथील सि. स. नं. १०६, १०९ व ११५ मधील इमारतीच्या रॉयल्टीबाबत नोटीस काढल्याबाबत खुलासा करताना सिटी बिल्डकॉनचे भागीदार सुधीर शिंदे यांनी पंचनाम्याची नोटीस आम्हास किंवा फर्मचे भागीदार यांना दिलेली नाही. पंचनाम्यामध्ये नमूद केलेले मापे घेताना आमच्यापैकी कोणीही भागीदार उपस्थित नव्हते. त्यामुळे जागेची प्रत्यक्ष उत्खननापूर्वीची परिस्थीती काय होती हे विचारात घेतले गेले नसल्याची शक्यता आहे. यामुळे तथाकथित पंचनामा आम्हास मान्य व कबूल नाही.