रत्नागिरी : ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष हरिश शेकासन यांनी शासनाकडे केली आहे.
यंदा २०२१ मध्ये देशभरात जनगणना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे. देशात १८७२ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना झाली होती. त्यानंतर १८८१ पासून दर १० वर्षांनी जनगणना होते. १९३१ पर्यंत देशात प्रत्येक जातीची गणना केल जात होती. त्यात प्रत्येक जातीची संख्या, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती असायची. १९४१च्या जनगणनेतही जातीचा उल्लेख करणारा कॉलम होता. मात्र, दुसरे महायुध्द सुरू झाल्याने ही जनगणना झाली नाही. दुसऱ्या मागास आयोग म्हणजेच मंडल आयोगाने ओबीसींची देशात ५२ टक्के लोकसंख्या असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावरून ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
नव्वदच्या दशकात मंडल आयोग आल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. देशात यापूर्वी जातनिहाय जनगणना झाली नव्हती असे नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी जातनिहाय जनगणना झाली होती. मात्र, १९४१ नंतर जातनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली. फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीचीच जनगणना केली जात आहे, मात्र ओबीसींची जनगणना होत नसल्याने त्यांची ठोस लोकसंख्या किती आहे याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीही समजून येत नाही. त्यांचे शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना करता येत नाही. तसेच ओबीसींची आकडेवारी नसल्याने त्यांच्यासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष निधी पाठविला जात नाही. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सन २०२१ या चालू वर्षात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष हरिश शेकासन यांनी केली आहे.