फ्लेक्सप्रकरणी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर सल्ला माेफत देऊ त्यांनी कारवाई करावी : अ‍ॅड असीम सराेदे

पुण्यात जनादेश यात्रेवेळी लावण्यात आलेल्या बेकायदा फ्लेक्सप्रकरणी काेणावर कारवाई करायची याबाबत पालिकेला माेफत कायदेशीर सल्ला देऊ पालिकेने कारवाई करावी असे आवाहन अ‍ॅड असीम सराेदे यांनी केले आहे.

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जनादेश यात्रा शनिवारी पुण्यात दाखल झाली हाेती. यात्रेचे स्वागत करण्यासाठी भाजपाचे कार्यकर्ते तसेच नेत्यांनी शहरभर फ्लेक्सबाजी केली हाेती. चाैकाचाैकांमध्ये तसेच विजेच्या प्रत्येक खांबावर फ्लेक्स आणि बॅनर लावण्यात आले हाेते. त्यामुळे शहर विद्रुप झाले हाेते. बेकायदा फ्लेक्सबाबत कुठली कारवाई करावी याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने एका जनहीत याचिकेत निर्देश दिले आहेत. असे असताना आता या बेकायदा फ्लेक्सप्रकरणी पुणे महानगरपालिका कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असून काेणावर गुन्हे दाखल करायचे याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे पालिकेचे अधिकारी सांगतात. त्यावर पालिकेला माेफत कायदेशीर सल्ला देऊ परंतु पालिकेने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत असे आवाहन अ‍ॅड.असीम सराेदे यांनी पालिकेला केले आहे. 

मुख्यंमत्र्यांच्या जनादेश यात्रेसाठी शहरात अनेक ठिकाणी बेकायदा फ्लेक्स लावण्यात आले हाेते. याप्रकाराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी देखील नाराजी व्यक्त करत फ्लेक्स लावणे चुकीचे असल्याचे म्हंटले हाेते. तसेच याबाबत पक्षांतर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले हाेते. माध्यमांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर पालिकेने सर्व बेकायदा फ्लेक्स उतरवले. परंतु हे फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर पालिका कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. बेकायदा फ्लेक्सप्रकरणी काेणावर कारवाई करायची याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर कायदेशीर सल्ला आम्ही पालिकेला माेफत देऊ परंतु पालिकेने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे असे आवाहन आता सराेदे यांनी  केले आहे. 

सराेदे म्हणाले, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनु गाेयल यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने एका जनहीत याचिकेच्या सुनावनीमध्ये बेकायदा फ्लेक्सबाबत काेणावर कारवाई करायची याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. असं असताना काेणावर कारवाई करायची याबाबत संभ्रम असल्याचे पालिकेचे अधिकारी म्हणतात. हे अत्यंत खाेटारडे विधान आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने असे बाेलणे म्हणजे राजकीय पक्षाचे मिंदेपण स्विकारल्यासारखे आहे. अधिकाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करायची नाही हे स्पष्ट सांगावे. कारवाई न करता कायद्याबाबत माहिती नाही, सल्ला घेत आहाेत अशी विधाने करु नयेत. त्यांना कायदा माहित असणे त्यांच्या पदासाठी आवश्यक आहे. ताे जर त्यांना माहित नसेल तर त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा.