पुणे : जिल्हा परिषदेत प्रशासक काळात करण्यात आलेल्या नियमबाह्य बदल्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, त्या तत्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी बांधकाम समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. सभापती दीपाली हुलावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत चर्चा रंगली.
या बैठकीत समाजकल्याण सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी बदल्यांचा विषय ठामपणे मांडत, कोणतेही ठोस कारण नसताना व मध्यावधीत करण्यात आलेल्या बदल्या नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. सदस्य विक्रम खुटवड आणि करण खलाटे यांनीही या मुद्द्यावर प्रशासनाला जाब विचारत अनेक अनियमितता समोर आणल्या.
दरम्यान, सदस्य प्रफुल्ल शिवले यांनी इंदापूर येथील उपअभियंता शिवाजी राऊत यांच्याकडे शिरूर आणि दौंड या दोन तालुक्यांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “एकाच अधिकाऱ्याला तीन तालुक्यांची जबाबदारी देणे योग्य आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत कामांच्या दर्जाबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या काळातील कामांची तपासणी करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
बैठकीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, सध्या जनगणनेचे काम सुरू असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर बंदी असतानादेखील आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे गेल्या वर्षभरातील सर्व बदल्या रद्द करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ ठिकाणीच नियुक्त करावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली.
सभापती दीपाली हुलावळे यांनी सदस्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत बदल्यांबाबतचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Web Summary : Controversy erupted in Pune Zilla Parishad over irregular transfers made during administrator rule. Demands for cancellation intensified during a construction committee meeting, citing procedural violations and undue burden on officials. A probe into past transfers is sought.
Web Summary : पुणे जिला परिषद में प्रशासक काल में हुए अनियमित तबादलों पर विवाद बढ़ गया है। निर्माण समिति की बैठक में इन्हें रद्द करने की मांग उठी, जिसमें प्रक्रिया उल्लंघन और अधिकारियों पर अनुचित बोझ का हवाला दिया गया। पिछले तबादलों की जांच की मांग की गई है।