West Bengal Politics BJP vs Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमध्ये शनिवारी नव्या सरकारचा शपथविधी होणार आहे. एकीकडे प. बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे, पण याचदरम्यान केंद्र सरकार आणि प. बंगाल यांच्यातील संघर्षामुळे रखडलेले प्रकल्प आणि केंद्रीय योजनांना गती देण्याचे कामही केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर रखडलेल्या योजनांना गती मिळेल आणि अडथळे दूर केले जातील, तसेच या प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरू होईल, असा अंदाज होताच. तशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे सांगितले की, पश्चिम बंगालचा विकास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर काम सुरू केले आहे. ममता बॅनर्जी सरकारच्या संघर्षपूर्ण वृत्तीमुळे गेल्या १२ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी केंद्र सरकारने प्रत्येक मंत्रालयाकडून मागवली आहे.
राजनाथ सिंह यांना जबाबदारी
या संदर्भात सर्व मंत्रालयांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यांनी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्या रखडलेल्या प्रकल्पांची आणि आपापल्या मंत्रालयांच्या रखडलेल्या योजनांची यादी मागितली आहे. सर्व मंत्रालयांनी तपशील सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्व मंत्रालयांकडून माहिती मिळाल्यानंतर, या योजनांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर कामाला सुरुवात होईल. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून ममता बॅनर्जी सरकारने संघर्षपूर्ण भूमिका घेतली आहे. मोदी सरकारच्या अनेक योजना बंगालमध्ये लागू झालेल्या नाहीत. आणि ज्या लागू झाल्या, त्यांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
गती देणाऱ्या योजना
पश्चिम बंगाल सरकारने ५ लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा देणारी आयुष्मान भारत योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. ममता बॅनर्जी सरकारने असा युक्तिवाद केला की त्यांची स्वतःची 'स्वास्थ्य साथी' योजना अधिक श्रेष्ठ आहे. बंगाल सरकारने केंद्र सरकारच्या ६०:४० निधीपुरवठ्याला आणि योजनेच्या पोस्टर्सवर पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचा समावेश करण्यास विरोध केला. ममता बॅनर्जी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेचे (PMAY) नाव बदलून बांगला आवास योजना (बांगला गृहनिर्माण योजना) असे ठेवले. परिणामी, केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत या योजनेसाठीचा निधी स्थगित केला होता. आता ही योजना पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. शिक्षण क्षेत्रात राज्यात प्रधानमंत्री श्री स्कूल, नवीन भाषा धोरण आणि उल्लास यांसारख्या योजना राबवल्या जाऊ शकतात.
नद्यांची सफाई
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (PMGSY) रखडलेल्या प्रकल्पांनाही आता मंजुरी मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालने पीएम मत्स्य संपदा योजना सुरू होऊन दोन वर्षे उलटली तरी तिची अंमलबजावणी केली नाही आणि निधीचा केवळ अल्प भागच वापरण्यात आला. त्याचप्रमाणे, आता जल जीवन मिशनमध्ये केंद्राकडून वाटप केलेल्या निधीचा अधिक चांगला वापर आणि प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल. पश्चिम बंगालमधील गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याच्या 'नमामी गंगे' प्रकल्पाला सहकार्य करण्यात ममता बॅनर्जी सरकारही अपयशी ठरले. राज्य सरकारने एसटीपीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली नाही, ज्यामुळे विलंब झाला. जमीन संपादनास विलंब झाल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील अनेक एसटीपी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होऊ शकले नाहीत, असे केंद्र सरकारने संसदेत वारंवार सांगितले आहे. आता, या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वात मोठी समस्या सीमा कुंपणाची होती. सीमा कुंपणाबाबत ममता बॅनर्जी सरकारचा दृष्टिकोन संघर्षपूर्ण होता आणि त्यांनी आवश्यक जमीनही दिली नाही. भाजप सरकारने आता पुढील ४५ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे.