राजू इनामदार
पुणे: प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना आधी महिला बाल एकात्मिक विकास, त्यानंतर आरोग्य व आता जिल्हा परिषद अशी हस्तांतरित होत व्यवस्थित सुरू आहे, मात्र योजनेतील गरोदर तसेच स्तनदा मातांचा सातत्याने वर्षभर पाठपुरावा करून त्यांचे व त्यांच्या बालकांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या अंगणवाडीताई मात्र उपेक्षेला सामोरे जात आहेत. राज्यातील १ लाख २० हजार ८४५ अंगणवाडीताईंना या योजनेतील त्यांचे ठरलेले प्रत्येक मातानिहाय २५० रुपयांचे मानधनच वर्ष होऊन गेले तरी केंद्र सरकारकडून मिळालेले नाही. त्याशिवाय दरमहाच्या वेतनातील त्यांचे केंद्र सरकारचा हिस्साही त्यांना कधीच नियमित मिळत नाही.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना सन २०१७ पासून ग्रामीण, तसेच शहरी भागातही अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. यामध्ये गरोदर मातेला तिचे पहिलेच बाळंतपण असेल ७ हजार ५०० रुपये व दुसरे बाळंतपण असून, दुसरीही मुलगीच झाली, तर पुन्हा ७ हजार ५०० रुपये दिले जातात. यातील लाभार्थी महिलेचा ती गरोदर झाल्यापासून ते तिच्या मुलाचे सर्व लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत अंगणवाडीताईला पाठपुरावा करावा लागतो. यासाठीचा अर्जात महिलेच्या फोटोसह तिची सतरा प्रकारची माहिती अंगणवाडीताईला संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागते. त्याशिवाय गरोदर महिलेच्या ४ महिन्यांत, मग पुन्हा सातव्या महिन्यात, त्यानंतर बाळंतपण झाल्यावर तिच्या मुलाचे सर्व प्रकारचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या नियमित नोंदीही संकेतस्थळावर अपलोड कराव्या लागतात.
हे सगळे पूर्ण झाल्यानंतर तिला एका अर्जाचे २५० रुपये मानधन मिळते. हे मानधनच वर्ष झाले तरी राज्यातील एकाही अंगणवाडीताईला अद्याप मिळालेले नाही. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील अंगणवाडी ताईंची संख्या दोन हजार आहे. जिल्ह्यातील संख्या ४ हजार ३९५ आहे. शहरातील गरोदर महिलांचे प्रमाण जास्त आहे, ग्रामीण भागात तुलनेने ते कमी आहे. शहरातील अंगणवाडीताईंना पैशांची जास्त गरज असते. नेमके तेच तिला मिळत नाहीत. ग्रामीण भागातील अंगणवाडीताईंही दिवसभर अंगणवाडीचे काम करतात तेव्हा त्यांच्या घराला थोडा आर्थिक हातभार लागतो. त्यांनाही काम केलेले हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. लाभार्थी महिलेचे सर्व लाभ मात्र त्यांना नियमितपणे मिळाले आहेत. तिचे आरोग्य सांभाळणारी ताई मात्र उपेक्षितच राहिली आहे. मानधन का मिळत नाही याचे कारणही त्यांना कोणी सांगत नाहीत. येईल, मिळेल अशीच उत्तरे वरिष्ठांकडून दिली जातात.वेतनामध्येही अनियमितता
अंगणवाडीताईला दरमहा वेतन आहे १३ हजार ५०० रुपये. त्यातील पाच हजार रुपये केंद्र सरकारकडून येतात. डिसेंबर २०२५ व जानेवारी, फेब्रुवारी असे तीन महिन्यांचे पैसेच केंद्र सरकारने राज्याला पाठविले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या ८ हजार ५०० रुपयांवरच तिला प्रपंच करावा लागला. नुकतेच हे थकीत पैसे मिळाले, मात्र एप्रिल २०२६ मध्ये पुन्हा केंद्र सरकारने मार्च २०२६ चे पैसे थकविले. दरमहाच्या वेतनातील ही अनियमितताही अंगणवाडी ताई तसेच त्यांच्या मदतनीस ताईला त्रासदायक ठरते आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेचे राज्यातील सर्वच अंगणवाडीताईंचे मानधन थकले आहे हे खरे आहे, मात्र ही अडचण तांत्रिक अडचण आहे. योजनेचे वेगवेगळ्या विभागांकडून हस्तांतर होत असल्याने काही गोष्टी झाल्या आहेत. लवकरच त्या दूर होतील व मानधन मिळेल. - आनंद खंडागळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
अंगणवाडीचे दैनंदिन काम सांभाळून आम्हाला लाभार्थी महिलेचा सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. संकेतस्थळावर अर्ज व माहिती अपलोड करणे हे कठीण काम आहे. इंटरनेट उपलब्ध असणे वगैरे अनेक गोष्टी त्यात आहेत. हे सगळे मन लावून केल्यानंतरही मानधन मिळत नसेल तर ते काही योग्य नाही. - गीतांजली थिटे, राष्ट्रीय मजदूर संघ, अंगणवाडी विभाग.
Web Summary : Anganwadi workers, crucial for the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana's success, haven't received their ₹250 per beneficiary incentive for a year. They also face irregular salary payments from the central government despite diligently supporting pregnant and lactating mothers.
Web Summary : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए महत्वपूर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साल से ₹250 प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन नहीं मिला है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का लगन से समर्थन करने के बावजूद, वे केंद्र सरकार से अनियमित वेतन भुगतान का भी सामना कर रही हैं।