पुरंदर विमानतळामुळे शेतकऱ्यांची ‘लॉटरी’ लागणार ? तब्बल १०% विकसित भूखंड परत मिळणार

- २४५ हेक्टरवर एरोसिटीची उभारणी, पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार १० टक्के भूखंड 

पुणे :पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दहा टक्के भूखंडाचा परतावा देण्यात येणार आहे. यासाठी विमानतळाशेजारीच सुमारे अडीचशे हेक्टरवर एरोसिटी उभारली जाणार असून, यासाठी एक-दोन दिवसात एमआयडीसीकडून अधिसूचना जारी होणार आहे. या जागेची संमती यापूर्वीच मिळाली असून, त्याचा मोबदलाही तातडीने देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या एरोसिटीतील भूखंडांना विस्तीर्ण रस्ते, मुबलक पाणी व वीज देऊन विकसित करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधून १ हजार २१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत सुमारे ३० टक्के जमिनीचे करारनामे झाल्याने हे क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. भूसंपादन करतेवेळी शेतकऱ्यांसोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यामध्ये १० टक्के भूखंड परतावा देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण क्षेत्राच्या सुमारे १२१ हेक्टर क्षेत्र परताव्यासाठी लागणार आहे. हा भूखंड देताना तो विकसित करून देण्याचे ठरले असल्याने त्यासाठी अतिरिक्त जमीन लागणार आहे. दरम्यान हा परतावा देण्यासाठी विमानतळाशेजारी एरोसिटी विकसित करण्यात येणार आहे. या एरोसिटीतच हे भूखंड विकसित करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२१ हेक्टरची गरज असताना २४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. या जमिनीची संपादनासाठी शेतकऱ्यांकडून यापूर्वीच संमती मिळाली आहे.

या भूखंडाशेजारी विस्तीर्ण रस्ते, मुबलक पाणी आणि वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रस्त्यांसाठी अतिरिक्त जमीन लागत असल्याने सुमारे दुप्पट क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. या एरोसिटीच्या जमिनीच्या संपादनाबाबत एमआयडीसी एक दोन दिवसांत अधिसूचना जारी करणार असून, त्यानुसार तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांची संमती करारनामे करण्यात येणार आहेत. करारनामे झाल्यानंतर तातडीने त्यांच्या खात्यावर मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

एरोसिटीसाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना एक-दीड महिन्यात सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक देण्यात येईल. ही एरोसिटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या भूखंडाची किंमतही वाढणार आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी