Purandar Airport : एकरी तब्बल १.५ कोटी..! पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना सोन्याचा मोबदला

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाच्या जमिनीला एकरी दीड कोटीचा दर, दरनिश्चिती अंतिम झाल्याने भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा

पुणे :पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला एकरी दीड कोटी रुपये असा दर निश्चित झाल्याचे समजते. हा मोबदला येत्या ४ मेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या भूसंपादनापोटी सहा हजार कोटींच्या कर्जाचा भार विशेष हेतू प्राधिकरणाला उचलावा लागणार आहे. त्यात सर्वाधिक ५१ टक्के भाग सिडकोचा असेल. ‘एमआयडीसी’, ‘एमएडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’ या तीन संस्थाही या प्राधिकरणात सहभागी आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६००० कोटी रुपयांपैकी ५०० कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे जमा झाले, उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा होणार आहे.

या विमानतळासाठीपुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या जागेच्या संपादनासाठीची आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मोबदला निश्चित होत नसल्याने प्रत्यक्षात भूसंपादनास सुरुवात झाली नव्हती. गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने भूसंपादनाचा दर निश्चित केल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर मोबदल्याचे वाटप सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, ४ मेपासून मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

विमानतळाच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी देण्यासाठी हुडकोकडून सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात पाचशे कोटी रुपयांचा निधी यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. भूसंपादन करताना जागेबरोबरच घरे, झाडे, विहिरी, फळबागा यांचे मूल्यांकन स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विमानतळासाठी तीन हजार हेक्टर जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे. तर बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे संमतीपत्रे सादर केली आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर मोबदला आणि भूसंपादन करण्यात येणार असून पुढील सहा महिन्यांत भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले आहे.