नेपाळला शक्य, मग भारतात का नाही ? पालक - संघटनांचा सवाल, सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष

- भारतात सरकारी शाळा सक्षम करण्याची मागणी

- उजमा शेख 

पुणे : नेपाळमधील सर्व खासगी शाळा बंद करून, फक्त सरकारी शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शहा यांनी घेतला. या निर्णयानंतर भारतातही अशा शिक्षण व्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. नेपाळला शक्य आहे, तर भारतात का नाही? असा सवाल पालक आणि शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, याचवेळी सरकारी शाळा सक्षम करण्याबाबत नेते आणि प्रशासन उदासीन असल्याची टीकाही संघटनांकडून केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात सरकारी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी अनेक स्तरांतून पुढे येत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खासगी शाळांवर निर्बंध आणण्याचा विचार व्यक्त केल्याने हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, नेपाळ करू शकते, तर भारत का नाही, असा थेट प्रश्न पालक आणि विविध शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. शिक्षणातील वाढती असमानता, खासगी शाळांची वाढती फी आणि सरकारी शाळांची ढासळती स्थिती ज्यामुळे हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

देशातील सरकारी शाळांची अवस्था अनेक ठिकाणी समाधानकारक नाही. ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता, अपुरी पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षणाचा अभाव आणि गुणवत्तेतील तफावत ही प्रमुख आव्हाने आहेत. त्यामुळे अनेक पालक खासगी शाळांकडे वळतात, जरी त्यासाठी मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत असला तरी व मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अनेक योजनांची घोषणा होत असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्या प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याचेही दिसते. नेपाळचा निर्णय त्यांच्या परिस्थितीनुसार योग्य असू शकतो, मात्र भारतात तो तसाच्या तसा लागू करणे सोपे नाही. देशाची लोकसंख्या, भौगोलिक विविधता आणि शिक्षणातील असमानता लक्षात घेता व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे.

शासकीय स्तरावर दर्जेदार शिक्षण मिळणं ही खरी गरज आहे. त्या दृष्टीने भौतिक सुविधा आणि दर्जेदार, पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. सरकारी शाळांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. - महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
 

खासगी शाळांची दादागिरी आणि मनमानी वाढली आहे. सतत फी वाढवून पालकांची लूटमार केली जाते. या नफेखोरीवर आळा बसवणे अत्यंत गरजेचे आहे.  - दिलीपसिंग विश्वकर्मा, महापेरेंट्स पालक संघटना, पुणे 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, खासगीकरणामुळे शैक्षणिक दरी वाढली आहे. नेपाळसारखा निर्णय घ्यायचा असेल तर आधी सरकारी शाळा सक्षम करणे आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. - मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन 

आमच्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण महत्त्वाचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये सुविधा आणि गुणवत्ता वाढली तर आम्ही नक्कीच तिकडे वळू. - सोनाली कांबळे, पालक 

शिक्षण सर्वांसाठी समान असावे, पण सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे.  - अंजली सूर्यवंशी, पालक