विमा हप्त्यापोटी वाचलेले ४ हजार कोटी शेतकऱ्यांना देणे शक्य

खरीप पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचा निकष वगळल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाही; अन्य तीन निकषही वगळले

नितीन चौधरी 

पुणे : राज्य सरकारने यंदा खरीप पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचा निकष वगळल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. मात्र, या निकषासह अन्य तीन निकषही वगळण्यात आले आहेत. परिणामी, विमा हप्ता १३ टक्क्यांवरून केवळ ४ टक्क्यांवर आला आहे. तसेच यंदा विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ७० लाखांहून ९२ लाखांवर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पीक विमा योजनेत यंदा केवळ ९२४ कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागला आहे. गेल्यावर्षी ही रक्कम सुमारे ५ हजार कोटी होती. त्यामुळे विमा हप्त्यापोटी वाचलेले तब्बल ४ हजार कोटी रुपये सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिले जाऊ शकतात. त्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमधून देण्यात येणाऱ्या २ हेक्टरच्या मदतीचे निकषही वाढविणे राज्य सरकारला शक्य आहे. त्यातून मदत कमी मिळाल्याचा शेतकऱ्यांचा रोष कमी करता येईल, असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

खरीप पीक विमा योजनेत यंदा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचा निकष वगळला. गेल्यावर्षी या निकषातून राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ हजार २१५ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली होती. याचा अर्थ या स्थानिक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट झाली. प्रत्यक्षात पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई केवळ ८१ कोटी रुपये इतकी होती. यावरून उत्पादनात मोठी घट झाली नाही. अन्यथा या निकषाद्वारेही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मोठी रक्कम मिळाली असती. दरम्यान, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधूनही नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी मदत दिली जाते. पीक विमा योजना आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून एकाच आपत्तीसाठी दोनवेळा मदत दिली जात होती. त्यामुळेच गेली दोन वर्षे यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ८ हजार कोटी रुपयांचा भार पडला. गेल्यावर्षी राज्य सरकारने एक रुपयात विमा हप्ता उपलब्ध करून दिला होता. त्याचाही १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा भार सरकारवर पडला होता. त्यामुळे विमा हप्त्याची रक्क्म १३ टक्क्यांवर पोहोचली होती.

त्यामुळेच यंदा स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती यासारखे चार निकष वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे विमा हप्ता १३ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आला आहे. तसेच यंदा पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ७० लाखांवरून ९२ लाख इतकी घटली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा भार कमी झाला आहे. यातून राज्य सरकारला केवळ ९२४ कोटी रुपयांचाच हप्ता विमा कंपन्यांना द्यावा लागला आहे. यातून राज्य सरकारचे सुमारे ४ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. तर केंद्र सरकारचेही सुमारे २ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळेच विमा योजनेतून मिळणारी स्थानिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई या वाचलेल्या ६ हजार कोटींमधून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधूनही देणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी सध्या ठेवण्यात आलेली २ हेक्टरची मदत वाढवली जाऊ शकते. यातून गरजू शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत देता येणे शक्य आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.