पुणे : राज्य सरकारने शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी योजनांचा लाभ तसेच कृषीविषयक सल्ला देण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक संचालनायाची स्थापना करण्यासाठी १५ एप्रिल रोजी मान्यता दिली. संचालनालय उभारण्यासाठी कृषी विभागाला पुढाकार घेण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी पाच महिने उलटून गेले तरी काडीचाही रस दाखविलेला नाही. महत्त्वाच्या योजना या विभागाकडे जाण्याची शक्यता असल्यानेच संचालनालय सुरू करण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजनेत आतापर्यंत १ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे. भविष्यात ॲग्रीस्टॅक योजनेतून कृषी सल्ला, हवामान अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक व्यवस्था अशा स्वरूपाची सरकारी सुविधादेखील दिल्या जातील. ही योजना केवळ शेतकरी ओळख क्रमांकापुरती मर्यादित न ठेवता शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित असणाऱ्यांची एकत्रित माहिती ठेवण्यासाठी आहे.
त्यासाठीच राज्य सरकारने ॲग्रीस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर कृषी विभागाला हा विभाग पर्याय होईल म्हणून आयुक्तालयाला विरोध झाला. आता आयुक्तालयाऐवजी संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने २२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. यात महसूल, कृषी, वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. हा प्रस्ताव १५ एप्रिल रोजीच मान्य करण्यात आला आहे.
२२ जणांची नियुक्ती
हे संचालनालय स्थापन करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर टाकण्यात आली होती. मात्र, पाच महिने उलटून गेले तरी याबाबत कृषी विभागाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे ॲग्रीस्टॅक योजना आतापर्यंत केवळ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. सध्याच्या योजनेची अंमलबजावणी भूमी अभिलेख विभागाकडे आहे. मात्र, या विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठीच स्वतंत्र २२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे राज्य सरकारने नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. योजनेच्या विस्तारासाठी संचालनायाची स्थापना गरजेचे आहे.
नियंत्रण जाण्याची चिंता
या योजनेमुळे महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या यंत्रणेकडे जाण्याची भीती कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे आपल्या हातातील नियंत्रण जाईल याची चिंता संबंधितांना सतावत आहे. त्यामुळेच संचालनालयाच्या स्थापनेत अडथळा येत असल्याचे बोलले जात आहे.