पुणे : पोलिस कर्मचारी- अधिकाऱ्यांवर काम करताना एवढा राजकीय दबाव येतो की, त्यातून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो आणि पोलिस अधिकारी सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ताच विसरून जातो. राजकीय हस्तक्षेपामुळे मालेगाव बॉम्बस्फोटासह ७/११ च्या रेल्वे बॉम्बस्फोटामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या १९० लोकांना आपण न्याय देऊ शकलो नाही, तसेच डॉ. दाभोलकर यांच्या कटाच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचू शकलो नाही, अशी खंत माजी आयपीएस अधिकारी मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बाराव्या स्मृतिदिनानिमित्त डॉ. दाभोलकर ग्रंथमालेतील पाच पुस्तकांच्या प्रकाशन सोहळ्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी जेएनयूचे प्राध्यापक व 'भुरा' या प्रसिद्ध आत्मचरित्राचे लेखक शरद बाविस्कर, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ग्रंथमालेचे संपादक व शास्त्रज्ञ प्रभाकर नानावटी, तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विश्वस्त अविनाश पोखले, मुक्ता दाभोलकर, डॉ. हमीद दाभोलकर व मिलिंद देशमुख उपस्थित होते.
पोलिस तपासात राजकीय हस्तक्षेप कसा असतो आणि राजकीय दबाव कसा टाकला जातो, याचे सविस्तर विवेचन मीरा बोरवणकर यांनी केले. मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासाच्या वेळी हेमंत करकरे यांच्यावर दिल्लीच्या एका राजकीय नेत्याचा दबाव होता. त्यांना बाजूला करून ही केस जेव्हा एनआयएने हाती घेतली. तेव्हा त्यांनीदेखील हे सांगितले होते की, त्यांच्यावर शिथिलतेने तपास करण्याचा दबाव होता. काळानंतर पुरावे कुठे गायब झाले, हे कळले नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या केसमध्येही दोन आरोपींना शिक्षा देताना न्यायाधीशांनी लिहिले आहे की, कुणी कट रचला त्या सूत्रधारापर्यंत सीबीआय पोहोचू शकले नाहीत, हे त्यांचे अपयश आहे की, त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता? असे संवेदनशील खून आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटसारख्या दहशतवादी केसमध्ये राजकीय नेते हस्तक्षेप करतात आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळत नाही. यापेक्षा वाईट गोष्ट अजून काय असू शकते, असेही बोरवणकर म्हणाल्या.
एखाद्या केसचा निकाल दहा ते बारा वर्षांनी लागतो. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप आणि न्याय मिळण्यास लागलेला विलंब याचा विचार केला पाहिजे. कलबुर्गी, पानसरे गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या केसमध्ये अद्यापही कोर्टात चार्जशीट दाखल झालेले नाही. अशा वेळी जनतेने आवाज उठविणे महत्त्वाचे आहे. आपली लॉयल्टी संविधानाबाबत असली पाहिजे. याशिवाय संवेदनशील केसमध्ये तपास करताना पोलिसांना स्वायतत्ता द्यायला पाहिजे. पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मेरिटप्रमाणे पोस्टिंग द्यावे, तरच सध्याच्या निराशाजनक परिस्थितीतून बाहेर पडू, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.