महिलांसाठी खुशखबर ! त्यांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत करात ५० टक्के सवलत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 24, 2026 13:18 IST2026-04-24T13:18:26+5:302026-04-24T13:18:43+5:30
प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे

महिलांसाठी खुशखबर ! त्यांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत करात ५० टक्के सवलत
पुणे : पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकत करात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी जाहीर केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने याबाबतच्या तयार केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित असेल. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या मिळकती महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील. १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही. अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील. तसेच, ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी उत्पन्नात होणारी मोठी घट लक्षात घेता या प्रस्तावावर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
उत्पन्नात २० कोटींची घट
महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या सुमारे ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून मिळकत कराच्या रूपाने सुमारे ४०.४८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. या अभिप्रायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.