पहिल्या दिवशी साडेचारशे एकर जागा ताब्यात; छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूसंपादनास सुरुवात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 5, 2026 09:41 IST2026-05-05T09:40:58+5:302026-05-05T09:41:08+5:30
भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहे.

पहिल्या दिवशी साडेचारशे एकर जागा ताब्यात; छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूसंपादनास सुरुवात
पुणे: पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित झाल्यानंतर सोमवारपासून (दि . ४) प्रत्यक्षात संपादनास सुरुवात झाली. त्यानुसार पहिल्या दिवशी सुमारे साडेचारशे एकर जमिनीचे करारनामे करण्यात आले. ‘प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर भूसंपादनाचे काम सुरू करण्यात आले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. करारनाम्यानंतर लगेचच मोबदला देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.
विमानतळासाठीपुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील तीन हजार एकर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया यापूवीच पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, जागा मालकांना जागेचा द्यावयाचा मोबदला निश्चित होत नसल्याने प्रत्यक्षात भूसंपादनास सुरुवात झाली नव्हती. मागील आठवड्यात भूसंपादनाचा दर राज्य सरकारकडून अंतिम करण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाकडून चार मेपासून मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आजपासून प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात झाली. ‘प्रथम येेणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्यानुसार आज पहिल्या दिवशी सात गावांतील सुमारे साडेचारशे एकर जागेचे करारनामे करण्यात आले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून घेण्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच दिले आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात पाचशे कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला यापूर्वी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या कामाला आता सुरुवात झाली आहे. भूसंपादन करताना जागेबरोबरच घरे, झाडे, विहिरी, फळबागा यांचे मूल्यांकन स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे, तर बाधित शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे संमतीपत्रे सादर केली आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहे.