शहरी गरीब वैद्यकीय योजनाच अधिक ‘बलदंड’

 ‘आयुष्यमान भारत’कडे नागरिकांची पाठ 

ठळक मुद्देआजपर्यंत १७ हजार कुटुंबांना लाभ तहसीलदार दाखला यांसह पॅनकार्डची मागणी अर्जकर्त्यांकडून करण्याचे पालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन

नीलेश राऊत- 
पुणे :  शहरातील गरीब घटकांकरिता वैद्यकीय साह्यता निधी देणारी पुणे महापालिका राज्यातील एकमेव महापालिका असून, पालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या शहरी गरीब वैद्यकीय साह्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे़. आजमितीला १७ हजार २७४ कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दुसरीकडे ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेंतर्गत शहरात १ लाख ३० हजार २४० कुटुंबे पात्र ठरली असतानाही, या योजनेत खासगी दवाखान्यांची संख्या नगण्य असल्याने अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्सुकता दाखविलेली नाही. परिणामी, या योजनेतील एकूण पात्र कुटुंबांपैकी केवळ २८ हजार कुटुंबांनीच ओळखपत्र घेतले असून, ही टक्केवारी २० टक्क्यांहून कमी आहे. 
पुणे महापालिका हद्दीत २१ मे, २०१८ पर्यंत ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात आली. तेव्हा या योजनेत १ लाख ३० हजार २४० कुटुंबे, पाच लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा घेण्यास पात्र ठरली. या सर्वांची यादी शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात उपलब्ध आहे. परंतु, अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केले असून, याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या दवाखान्यांची नगण्य संख्या आहे, तर दुसरीकडे पालिकेच्या शहरी गरीब वैद्यकीय साह्यता योजनेत शहरातील ७४ खासगी दवाखाने उपलब्ध असून, कॅन्सर व डायलेसिस (याचे प्रमाण दिवसेंदिवस शहरात वाढत आहे) करिता १०० टक्के आर्थिक साह्य पालिका करीत आहे. त्यामुळेच आजमितीला पालिकेची वैद्यकीय साह्य योजना ही शासकीय योजनांपेक्षा अधिक सरस ठरली आहे़. त्यातच पालिकेकडूनही या योजनेसाठी अग्रक्रमाने निधीची उपलब्धता करून दिली जात आहे; मात्र दिवसेंदिवस पालिकेचा वाढणारा हा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाच्या उपलब्ध वैद्यकीय योजना शहरातील पात्र कुटुंबांपर्यंत अधिक जोमाने पोहोचणे जरुरी आहे. 
पुणे महापालिकेच्या सन २०१९-२० च्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहरी गरीब योजनेकरिता २० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती.परंतु, लाभार्थी कुटुंबांची संख्या व आलेल्या बिलांची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेला, ५ जानेवारी, २०२० पर्यंत ३८ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत. परिणामी, निधीची कमतरता पडल्याने मंगळवारी पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या योजनेसाठी वर्गीकरणातून अधिकचा १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे आता योजनेतील लाभार्थींना देण्यात येणारा ३८ कोटी ६४ लाख रुपयांचा वैद्यकीय साह्यता निधी शहरातील ७४ खासगी दवाखान्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. 
सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार सध्या शहरातील डायलेसिस व कॅन्सरवर उपचार घेणाºया रुग्णांना या योजनेंतर्गत प्रत्येकी दोन लाखांपर्यंत साह्यता निधी दिला जात आहे. १९-२० या आर्थिक वर्षात पालिकेतर्फे डायलेसिसच्या ५७५ जणांना, तर कॅन्सरच्या ५५६ रुग्णांना साह्यता निधी दिला गेला जात आहे. 
.....
विमा रकमा अधिक 
केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘आयुष्यमान भारत’; तसेच ‘जनआरोग्य योजना’ या पालिकेच्या वैद्यकीय साह्यता निधी योजनेपेक्षा विमा रकमा अधिकच्या आहेत. मात्र, या योजनांचा प्रचार व प्रसार पालिकेच्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने, वैद्यकीय साह्यता निधीकरिता पालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे़. सध्या पालिकेच्या योजनेतील लाभार्थ्यांमध्ये काही बोगस लाभार्थ्यांचाही भरणा झाल्याचे दिसून आले आहे़. यामुळे रहिवास असल्याचा पुरावा व एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचा तहसीलदारांचा दाखला यांसह आता पॅनकार्डची मागणी अर्जकर्त्यांकडून करण्याचे पालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे़. 
..........
‘आयुष्यमान भारत योजने’तील पात्र कुटुंबांना या योजनेतील कार्ड देण्यासाठी वॉर्डस्तरावर विशेष मोहीम ८ जानेवारीपासून राबविण्यात येणार असून, याद्वारे जास्तीत जास्त पात्र कुटुंबांना योजनेतील कार्ड पोहचविण्यात येणार आहेत. तसेच पालिकेच्या आरोग्य योजनेतील लाभार्थी वैद्यकीय उपचारापासून वंचित राहू नये, याकरिताही शहरातील संबंधित खासगी दवाखाना प्रमुखांची बैठक घेण्यात येणार आहे़ - धीरज घाटे, सभागृह नेता पुणे महापालिका.