पुणे : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार सेलू येथील न्यायालयाने पूर्वी अंतरिम पोटगी मंजूर केली असतानाही तिने ही बाब लपवून ठेवली आणि पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात पंचवीस हजार रुपयांच्या अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज केला. मात्र, तथ्य दडवून ठेवणाऱ्या पत्नीचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. यादव यांनी फेटाळला.
या प्रकरणात पतीने पत्नीपासून घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ नुसार पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाराचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार सेलू येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पतीविरोधात दावा दाखल केला. सीआरपीसी कलम १२५ (३) तसेच कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार अर्ज केल्यानंतर दोन्ही प्रकरणांत तिला पोटगी मंजूर झाली. त्यानंतर पत्नीने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. पत्नीला उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. पती दैनंदिन खर्च व जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी पैसे देत नाही, असे पत्नीने अर्जात म्हटले होते.
या प्रकरणात पतीच्या वतीने ॲॅड. दीपा सातव आणि ॲड. अनंत कच्छवे यांनी बाजू मांडली. पत्नीला यापूर्वीच अंतरिम पोटगी मंजूर आहे. पत्नी उच्चशिक्षित असून नोकरी करते. एका खासगी संकेतस्थळावरील प्रोफाइलमध्ये तिने आपण एका नामांकित फायनान्स कंपनीत वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून काम करत असल्याचे नमूद केले. तसेच ती शहरातही जॉब करत होती. तिने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपले बँक खाते नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्याशिवाय एखादी कंपनी पगार कशी करू शकते याकडे ॲॅड. कच्छवे व ॲॅड. सातव यांनी लक्ष वेधले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज फेटाळून लावला.