"महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे काय, अशी शंका आता येत आहे. ३६ दिवसांत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व आणखी एक मंत्री घरी जातील, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो नैतिकतेच्या मुद्द्यांवर, पण फडणवीस सरकारच्या काळात १४ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेने सत्तेशी जणू ‘लव्ह जिहाद’ पुकारला होता," असं म्हणत संजय राऊत यांनी विरोधकांना 'रोखठोक' टोला लगावला.
"महाराष्ट्राचे सरकार पाडण्याचे कारस्थान पडद्यामागून नक्कीच सुरू आहे, पण ते पडण्याची शक्यता दिसत नाही. केंद्र सरकारने सरकारे पाडण्याच्या कामात अदृश्यपणेदेखील सहभागी होणे हा राजकीय व्यभिचारच आहे. मुंबई हायकोर्टाने मावळते गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देताच केंद्रात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेतली व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फैरी झाडल्या. नैतिकतेचा मुद्दा त्यांनी मांडला. ही नैतिकता आज आपल्या राष्ट्रीय राजकारणात दोन बोटे जरी कोठे उरली असेल तर देशाच्या कायदा मंत्र्यांनी समोर आणावी. विरोधी पक्षाची सरकारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून कोंडीत पकडायची, हीच सध्या नैतिकता आहे," असं म्हणत शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. त्यांनी आपल्या रोखठोक या सदरातून यावर टीका केली. "हे देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे, पण देशाच्या भविष्याची चिंता सध्या तरी कोणालाच नाही. कोणाला बंगालवर विजय पताका फडकवायची आहे. कोणाला केरळ, तामीळनाडू, आसाम जिंकायचे आहे. या लढाईत महाराष्ट्राने आपला स्वाभिमान टिकवला तर महाराष्ट्राचे इमान कायम राहील! संतोषात सुख आहे हे खरे. महाराष्ट्रावर ‘संतोष’ लादला जाऊ नये इतकेच," असंही राऊत म्हणाले.सडेतोड उत्तर देणं आवश्यकगेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याची एकही संधी सोडत नाही. या सगळ्या आरोपांना सडेतोड उत्तरे देणे गरजेचे आहे, नाही तर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल. सरकारचे चारित्र्य हे शेवटी राज्याचे किंवा देशाचे चारित्र्य असते. मार्टिन ल्यूथर जेव्हा मरण पावले तेव्हा त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रात स्वच्छ लिहून ठेवले, ‘‘रोख रक्कम किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नाण्याचा संग्रह केला नाही.’’ आज असे एखाद्या नेत्याच्या बाबतीत बोलणे शक्य आहे काय?, असा सवालही राऊत यांनी केला आहे.... तर सर्वच खांब कोसळू लागतातआज सगळय़ात जास्त शंका निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर घेतली जात आहे. प. बंगाल, आसाममधील जय-पराजयाचे निर्णय हे निवडणूक आयोगाच्या अप्रामाणिकपणावर बेतलेले असतील. आसाममध्ये एका मतदारसंघात ‘ईव्हीएम’ची वाहतूक भाजप उमेदवाराच्या वाहनातून केली हे धक्कादायक. आता दुसरी घटना समोर आली. आसामच्या दीमा हसाओ जिल्ह्यातील एका मतदान केंद्रावर फक्त ९० मतदार आहेत, पण तेथे मतदान पडले १७१. हाफलोंग विधानसभा मतदान क्षेत्रातला हा चमत्कार. पूर्वी अशा घटना बिहार-उत्तर प्रदेशातील मतदान केंद्रांवर पाहायला मिळत. आता देशात हे प्रकार कोठेही घडू शकतात. राज्य निवडणूक आयोगच प्रामाणिक किंवा चारित्र्यवान नसतील तर सर्वच खांब कोसळू लागतात, असंही त्यांनी नमूद केलं.
इतर आरोपांचा तपासही असाच करणार का?आज भ्रष्टाचार कोठे नाही? असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्ष तर ऊठसूट भ्रष्टाचाराचे आरोप राज्यकर्त्यांवर करीत असतो. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातले बिगर भाजप सरकार त्यांच्या डोळय़ात खुपते आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना सरसकट बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे. १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप पदावरून हटवलेला एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने १५ दिवसांत करायचा आहे व अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय? हा प्रश्न आहे, असंही राऊत म्हणाले.