“हिंदू मुलींसोबत लग्न करण्यासाठी पैसे दिले जातात; लव्ह जिहादच्या फंडिंगची चौकशी करावी”

MP Minister Arvind Bhadoria on Love Jihad News: आगामी विधानसभा अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी विधेयक सभागृहात मांडण्यात येईल. मात्र यादरम्यान, शिवराज सरकारमधील मंत्र्याने मोठं विधान केले आहे.

ठळक मुद्देआगामी विधानसभा अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी विधेयक सभागृहात मांडण्यात येईलहिंदू मुलींसोबत लग्न करण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत. गृह मंत्रालयाने अशाप्रकारच्या फंडिगची सविस्तर चौकशी करावी लव्ह जिहादविरोधात सरकार मसुदा तयार करत आहेत, कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल.

भोपाळ – मध्य प्रदेशातलव्ह जिहादच्या विरोधात कडक कायदा आणण्याची तयारी सुरु आहे, उत्तर प्रदेशप्रमाणेचमध्य प्रदेशातही फसवणूक करून धर्मांतरण करणाऱ्यांना १० वर्षाची शिक्षा होणार आहे, त्याचसोबत धर्मगुरु, मौलवी, पादरी यांनाही ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. काँग्रेस या विधेयकावरून सातत्याने भाजपा सरकारला लक्ष्य करत आहे. तर शिवराज चौहान सरकारही लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यावर ठाम आहे.

आगामी विधानसभा अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी विधेयक सभागृहात मांडण्यात येईल. मात्र यादरम्यान, शिवराज सरकारमधील मंत्र्याने मोठं विधान केले आहे. मंत्री अरविंद भदौरिया यांनी सांगितले की, लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरण करण्यासाठी फंडिग होत आहे. ते लोक हिंदू मुलींसोबत लग्न करण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत. गृह मंत्रालयाने अशाप्रकारच्या फंडिगची सविस्तर चौकशी करावी आणि त्यातील दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

'Love-Jihad' & religious conversions are being funded. They give targets saying we'll give money to marry Hindu girls. There should be a detailed probe by Home Ministry into such funding & action should be taken against culprits: MP Minister Arvind Bhadoria on 'Love-Jihad' pic.twitter.com/txP3hHn5Au

— ANI (@ANI) November 26, 2020

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी काही दिवसापूर्वीच सांगितले होते की, मध्य प्रदेशात लव्ह जिहादसारख्या घटना खपवून घेणार नाही. काही अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात दुसऱ्या वर्गाचे लोक मुलींसोबत वाद आणि नाव बदलून पंचायत निवडणुकीतील जागांवर कब्जा करत आहेत. या लोकांना सोडणार नाही, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वारंवार अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन धर्मांतरण विधेयकावर चर्चा करत आहेत. त्याचसोबत उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर या विधेयकात अनेक तरतुदी बदलल्या जात आहेत.

धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणण्याची तयारी

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले की, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२० चा मसुदा तयार करण्यासाठी भोपाळमध्ये मंत्रालयाची बैठक झाली, यात शिक्षेची तरतूद ५ वर्षाहून १० वर्ष वाढवण्यापर्यंत सहमती झाली, लव्ह जिहादविरोधात सरकार मसुदा तयार करत आहेत, कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. या विधेयकात १० वर्ष शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने लव्ह जिहाद विरोधात अध्यादेश काढला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश मंजूर झाला. अध्यादेशानुसार, फसवणुकीने धर्म परिवर्तन केल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दोन महिने अगोदर माहिती द्यावी लागणार आहे. या अध्यादेशामध्ये धर्मांतरासाठी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. एससी-एसटी समाजातील अल्पवयीन आणि महिलांसोबत असं घडल्यास २५ हजार रुपये दंडासह ३-१० वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होईल.