Coronavirus : अचानक नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याची गरज सरकारला का वाटली?; भाजपचा सवाल

Coronavirus Pandemic : कोरोना नैसर्गिक आपत्ती समजून अर्थसहाय्य द्या, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लिहिलं होतं मोदींना पत्र

ठळक मुद्देकोरोना नैसर्गिक आपत्ती समजून अर्थसाहाय्य द्या, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लिहिलं होतं मोदींना पत्रहवाईमार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आणि देशात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यादरम्यान कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती समजून महाराष्ट्रातील गरीब, दुर्बलांना लॉकडाऊनच्या काळात अर्थसहाय्य करा, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलं. यावरून भाजपनं मुख्यमंत्र्यांवर टीकेचा बाण सोडला आहे. "हक्काचे पैसे ‘आगाऊ’ देणार आहेत, सहाय्य नाही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा गोडगोड शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल केली आहे. मुळात राज्य सरकार हे विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘आगाऊ’ पैसे देणार आहेत. जे की त्यांच्या हक्काचेच आहेत. त्याहुन अधिक असे अर्थिक सहाय्य मुख्यमंत्री देत नाहीये," असं म्हणत भाजप महाराष्ट्राचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सरकारवर टीकेचा बाण सोडला. "ही मुख्यमंत्री यांना केलेली दिशाभूल की त्यांचीच दिशाभूल? वर्षभरापासून केंद्र सरकारकडून आपत्ती निवारण कायद्याच्या अंतर्गत काम चालू आहे. गेल्या वर्षीचा लॉकडाऊनचा आदेश पाहा. अचानक नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करा अशी मागणी करण्याची गरज राज्य सरकारला का वाटली? आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत करण्याची परवानगी मागितली जात आहे?," असा सवालही त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र सोडता सर्वांकडून आर्थिक सहाय्यकोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी एकमात्र महाराष्ट्र राज्य सोडता प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या जनतेला अर्थसहाय्य केलेले (केवळ सहानुभुतीचे पोकळ शब्द आणि आश्वासने दिली नव्हती) मग सरकारला का शक्य नव्हते? आत्ताही एवढ्या उशीरा मदत करण्याची उपरती झाल्यावर ही मदत करण्यात तांत्रिक अडचण असल्याचे का भासवले जात आहे, असंही उपाध्ये यांनी विचारलं आहे. काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता लगेच मिळावा. लघुउद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्राच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. त्यांच्याकडून पहिल्या तिमाहीत हप्ते न स्वीकारण्याच्या सूचना बँकांना द्याव्यात. मार्च, एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी ३ महिने वाढवून मिळावी.