1 / 9पश्चिम बंगालच्या सत्तासंघर्षात भाजपने निर्णायक आघाडी घेतली असून, आता राज्यात केंद्र आणि राज्य एकाच पक्षाचे सरकार येण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र आणि ममता बॅनर्जी सरकारमधील राजकीय वादामुळे केंद्राच्या अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना बंगालमध्ये रखडल्या होत्या. भाजपने आपल्या 'संकल्प पत्रा'त जाहीर केल्यानुसार, सत्ता हाती येताच या योजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.2 / 9मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या नोंदणीसाठी असलेली ही योजना आता बंगालच्या किनारपट्टीवर प्रभावीपणे राबवली जाईल.3 / 9शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार देशभर 'पीएम श्री' शाळा उघडत आहे. ममता सरकारने याला परवानगी दिली नव्हती, मात्र आता बंगालमधील शाळांचे रूपपालट होणार आहे.4 / 9कारागीर आणि हस्तशिल्पी यांना प्रशिक्षण, कर्ज आणि तांत्रिक सहाय्य देणारी ही योजना राज्यात लागू नव्हती. आता स्थानिक कारागिरांना याचा थेट फायदा मिळेल.5 / 9केंद्राची सर्वात मोठी आरोग्य योजना, ज्याअंतर्गत गरिबांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. बंगालमध्ये सध्या 'स्वास्थ्य साथी' योजना सुरू आहे, मात्र भाजपने आता ५ लाख रुपयांच्या कॅशलेस उपचाराची सोय असलेल्या 'आयुष्मान भारत'ला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे.6 / 9केंद्रीय योजनांशिवाय भाजपने बंगालमधील महिलांना दरमहा ३,००० रुपये मासिक मदत आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३% आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच पीएम किसान सन्मान निधी, उज्ज्वला ३.० आणि खेलो इंडिया यांसारख्या योजनांनाही आता राज्यात गती मिळणार आहे.7 / 9बंगाल सरकारने या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी केंद्राचे विमा कवच मिळणार आहे.8 / 9निधीवरून केंद्र आणि राज्यामध्ये झालेल्या वादामुळे बंगालमध्ये घरकुल योजनेचा वेग मंदावला होता. आता पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.9 / 9उत्तर बंगालमधील चहा मळ्यातील कामगारांसाठी ही विशेष योजना आहे. भाजपने सत्तेत येताच या मजुरांना केंद्राच्या योजनांचे लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते.