आधी ८४ कोटींचा पूल बांधला आता जोडरस्त्यासाठी जमीन शोधतायत; येलदरी पुलाचा अजब किस्सा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2026 19:39 IST2026-04-15T19:37:49+5:302026-04-15T19:39:55+5:30
७० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर उभारलेला जर्मन तंत्रज्ञानाचा पूल ठरला शोभेचा सांगाडा

आधी ८४ कोटींचा पूल बांधला आता जोडरस्त्यासाठी जमीन शोधतायत; येलदरी पुलाचा अजब किस्सा
हिंगोली : हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या येलदरी धरणासमोर अद्ययावत असा ‘केबल स्टेड’ हा आकर्षक पूल बांधण्यात आला; मात्र या पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी भूसंपादनच झाले नाही. अखेर १३ एप्रिल रोजी हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर भूसंपादनाच्या बाबतीत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून येलदरी धरणावरील केबल स्टेड पुलाकडे पाहिले जाते. विशेष म्हणजे या धरणाच्या अगदी समोर जुना पूल आहे; मात्र तो अरुंद आणि कठडे नसल्याने कायमचा धोकादायक झाला आहे. या ठिकाणी अद्ययावत पूल उभारावा, अशी अनेक वर्षांची मागणी होती. वर्षभरापूर्वी तब्बल ८४ कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी आकर्षक असा ‘केबल स्टेड’ पूल उभारण्यात आला. जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारलेला हा पूल या भागाच्या विकासात भर घालणारच आहे. पण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रशासकीय उदासीनता समोर आली. इतिहासात प्रथमच पूल उभारला पण त्याला रस्ते जोडण्यासाठी भूसंपादनच केले नाही. त्यामुळे हा पूल सध्या केवळ ‘सांगाडा’ म्हणून उभा आहे.
सर्वसाधारणपणे रस्ता आणि पुलाच्या कामाची उभारणी होते. पण, या पुलाच्या बाबतीत उलटे झाले आहे. आधी पूल उभारुन प्रशासन मोकळे झाले असून, त्याला रस्ता जोडण्यासाठी जमिनीचे भूसंपादनच झाले नाही. हा प्रकार अजब प्रकार समोर आल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दरम्यान हा प्रश्न समोर आल्यानंतर हिंगोली जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी प्रत्यक्ष पुलाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. भूसंपादनाच्या संदर्भाने चर्चा झाली. आता आठवडाभरात भूसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार होऊन प्रक्रिया होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिली आहे.
परभणीच्या बांधकाम विभागाकडे काम
या पुलाचे आणि रस्त्याचे काम परभणी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येते. सिंचन विभागाने भूसंपादन केले असावे, असे गृहीत धरुन जोडरस्त्यांसाठीचे भूसंपादन झालेच नाही. आता रस्त्यासाठी जमीन नसल्याचे पुढे आल्यानंतर जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असून, लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
आता तयार होणार प्रस्ताव
या जोडरस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी किती जमीन लागणार, किती रुपयांचा अंदाजित खर्च होणार, याबाबतचा प्रस्ताव तयार होणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
प्रश्न मार्गी लावणार
येलदरी येथील पुलाची पाहणी केली. भूसंपादनाच्या अनुषंगाने कोणतीच प्रक्रिया झाली नव्हती. त्यामुळे पुढील आठवड्यात अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात प्रस्ताव तयार करुन प्रश्न मार्गी लावणार आहे.
-राहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी, हिंगोली
७० वर्षांनंतर पूल उभारला
येलदरी धरणाच्या समोरील भागातील पूल अरुंद असल्याने या ठिकाणी पुरेशा रुंदीचा नवीन पूल उभारावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी होती. जुना पूल अरुंद असून, या पुलावर आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल ७० वर्षानंतर नवीन पुलाची उभारणी झाली. काश्मिर, मुंबईनंतर पहिल्यांदाच जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित पूल उभारण्यात आला. पण या पुलाला रस्ताच जोडला नसल्याने हा पूल केवळ शोभेचा ठरत आहे.