नवी दिल्ली - केंद्र सरकारमध्ये एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही पार्टीने (RLP) शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र, हे कृषी कायदे सरकारने मागे घेतले नही, तर आपण एनडीएसोबत राहण्यावर पुनर्विचार करू, अशी घोषणा आरएलपीचे संयोजक तथा राजस्थानातील खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी केली आहे. बेनीवाल यांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांना पत्रही लिहिले आहे.
यात त्यांनी म्हटले आहे, तीनही कृषी कायदे परत घेण्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करावी. भीषण थंडी आणि कोरोना काळात देशाचे अन्नदाते आंदोलन करत आहेत. हे सरकारसाठी अशोभनीय आहे.''
बेनीवाल यांनी ट्विट केले, की ''अमित शाह जी, देशात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या भावनांचा विचार करून, नुकतेच आणण्यात आलेल्या शेतीसंदर्भातील तीनही विधेयके तत्काळ परत घ्यावेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिल्लीत त्यांच्या इच्छेनुसार, चर्चेसाठी योग्य स्थान मिळावे. आरएलपी हा एनडीएतील घटक पक्ष आहे. मात्र, आरएलपीची शक्ती शेतकरी आणि जवान आहेत. यामुळे या प्रकरणात तत्काळ कारवाई केली गेली नाही, तर मला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एनडीएचा घटक पक्ष राहण्यावर पुनर्विचार करावा लागेल.''
कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरच अकाली दलानेही सोडली आहे NDAची साथ -या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवरच भाजपचा सर्वात जुना मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलानेही भाजपची साथ सोडली असून तो NDA तून बाहेर पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. हरसिमरत कौर यांनी सर्वप्रथम, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर तीन तास चाललेल्या पक्षाच्या कोर कमिटीच्या बाठकीनंतर सुखबीर बादल यांनी एनडीएतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली होती.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच -गेल्या चार दिवसांपासून हरयाणा, पंजाबमधील हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन आंदोलनासंदर्भात चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांनी रस्त्यांऐवजी मैदानात आंदोलन करावे. सरकार त्यांच्याशी चर्चा करेल, असे आवाहन शाहंनी केले आहे.